सीडीएससीको नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने र नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
What you should know
काठमाडौँ — सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको अभौतिकीकरण भएका सेयर दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयरमा असर पार्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले दाबी गरेको छ ।
जसअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका मात्र ४७ आयोजनाका ५३ अर्ब बराबरका ५३ करोड सेयर प्रभावित हुनुका साथै ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका ३७ कम्पनीको लगानीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने मंगलबार इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो कदमले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने दाबी ऊर्जा उत्पादकहरूको छ । सरकारले अघि सारेको १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत असम्भव बन्ने इप्पानले जनाएको छ ।
सीडीएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरण (भौतिक सेयरलाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने) प्रक्रियामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई वटा (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर–आईएसआईएन) नम्बरको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
लामो समयदेखि सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेर सीडीएससीले अन्ततः सबै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको सेयर छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर जारी गर्न धितोपत्रको अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०८२ तयार पारेर स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाएको आरोप इप्पानको छ ।
निर्देशिकाले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्तामा थप अन्योल र निराशा पैदा भएको इप्पानको दाबी छ । इप्पानले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आईएसआईएन अभ्यासविपरीत हुने मात्र नभई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ । यसले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीमार्फत आउने लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत कठिनाइ सिर्जना गर्नेछ ।’
सीडीएससीको यो निर्णयले निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीप्रति विश्वास गुमाउनुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तामा समेत नेपालको लगानी वातावरणबारे गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । यसरी संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति र पुँजी बजारको सुदृढीकरण लक्ष्यलाई नोक्सान पुर्याउने निश्चित रहेको इप्पानको दाबी छ ।
सीडीएससीको यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन गर्न अप्ठेरो हुने इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायतका क्षेत्रमा समेत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनेछ । यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरू र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजी बजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर मात्र पार्दैन, नेपालको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाल सार्वजनिक निष्कासन गरिएका सेयर तीन वर्षसम्म लकइन अवधि राखिएकाले सीडीएससीले नै बेच्न नपाउने (मालपोतमा जग्गा बन्धकी राखेको जग्गा जस्तै) गरी लकइन (सेयर लगानीकर्ताले चाहेर पनि बेच्न नपाउने गरी) अवधि राखिएको हुन्छ । लकइन अवधि खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीन पटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने, सञ्चालकहरूको हकमा लकइन अवधि सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त रहेकाले नयाँ व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन ।
‘यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आईएसआईएन नम्बरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनु विद्यमान कानुनविपरीत भएकाले यो पूर्णतः कानुनी दृष्टिले अवैधानिक मात्र छैन, यो बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर र परिचालन गरेर देशभित्रै ऊर्जालगायतका उद्यमशीलतामार्फत स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हासिलका लागि ठूलो बाधक बनाउनेछ,’ इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
यसकारण नियामक निकायलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्थाअनुसार सबै सेयर सदस्यलाई एउटै नम्बर राखेर अभौतिकीकरण गर्न/गराउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । हाल सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बरको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि इप्पानले भनेको छ ।
