काठमाडौँ — लोक संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ६६ वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय नाचघरको मुख्य आम्दानीको स्रोत जमलमा भएको हल भाडा हो ।

तर, अधिकांश आयोजकको राजनीतिक भनसुन र पहुँचका कारण निरन्तर हल भाडा नतिर्दा सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकिरहेको नाचघर (सांस्कृतकि संस्थान) हरेक वर्ष घाटामा चलिरहेको थियो । यसको तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो ।

जब पर्यटन मन्त्रालयमा बद्री पाण्डे मन्त्री बहाल भएर ०८१ आसर ३१ गते पुगे । नाचघरका कर्मचारीले ‘बिफ्रिङ’ बैठकमा मन्त्री पाण्डेलाई भनसुनका कारण सित्तैमा हल भाडामा लगाउँदा नाचघर चलाउनै नसकेको गुनासो पोखेका थिए । उनीहरुको गुनासोमा पर्यटन मन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘अबदेखि प्रधानमन्त्रीले भने पनि हल भाडा छुट नगर्नु !’ मन्त्रीको यति निर्देशन पाएपछि नाचघरका महानिर्देशक किरणबाबु पुन र अध्यक्ष चन्द्रकुमार राई हतुवालीले गत वर्ष साउनदेखि कडाइका साथ निर्देशन पालना गरे । यसको परिणाम नाचघरले एक वर्षमा आफ्नो आम्दानी ६९.४७ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै १ करोड १३ लाख आम्दानी गर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा’ प्रतिवेदनले सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ५ वटा संस्थाहरुमध्ये यसले अन्यको दाँजोमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेको देखिन्छ । ‘सांस्कृतिक संस्थानको सञ्चालन आयमा ६९.४७ प्रतिशत (रु १ करोड १३ लाख) ले वृद्धि भएको छ । यो बाहेक अन्य संस्थानको सञ्चालन आय आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा घटेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवदेनमा लेखिएको छ । सामाजिक क्षेत्र अर्न्तगत गोरखापत्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड छन् ।