आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट ३ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौतासहित हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट किलोवाट घन्टा सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।
साथै १५ वर्षपछि प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घन्टा सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले जलविद्युत् आयोजनाहरुले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको थियो ।विभागले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म ३४ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० मा ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ७६ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट संकलन हुने रोयल्टीमध्ये संघ सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न भनेको छ । 'विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २०७९/८० मा रोयल्टीबापत उठ्नुपर्ने २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार र ०८०/८१ मा १६१ जलविद्युत् कम्पनीबाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ७ हजारसमेत गरी ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख २ हजारमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार असुल गरी ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना नलाग्नेसमेत महालेखाले जनाएको छ । सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
