जलविद्युत् आयोजनाबाट गत वर्ष ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो

श्रावण १२, २०८२

सीमा तामाङ

Royalty collection from hydropower projects amounted to Rs 3.8 billion last year

What you should know

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट ३ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को  र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौतासहित हालसम्म  ३ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युत्‌को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट किलोवाट घन्टा सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

साथै १५ वर्षपछि प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घन्टा सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले जलविद्युत् आयोजनाहरुले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको थियो ।विभागले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म ३४ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० मा ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ७६ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ ।

सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट संकलन हुने रोयल्टीमध्ये संघ  सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत  बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न भनेको छ । 'विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २०७९/८० मा रोयल्टीबापत उठ्नुपर्ने २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार र ०८०/८१ मा १६१ जलविद्युत् कम्पनीबाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ७ हजारसमेत गरी ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख २ हजारमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार असुल गरी ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना नलाग्नेसमेत महालेखाले जनाएको छ । सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।

Link copied successfully