काठमाडौँ — १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विवादित ठेक्का प्रक्रिया रोक्न दिइएको आफ्नै निर्णय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्टाएको छ ।

यसअघि समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जोडिएर केही निर्माता कम्पनी नक्कली कागजात पेस गरी बोलपत्रमा समावेश भएको भनी आएको गुनासोका विषयमा प्रस्ट नभई सम्झौता अघि नबढाउन भन्दै गत जेठ २३ मा निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता आयोजना प्रवर्द्धक जगदुल्ला कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया रोकेको थियो । यही साउन ७ मा बसेको समिति बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा बुधबार ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र जगदुल्ला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटालगायतलाई बोलाइएको थियो । सोही समितिमा छलफलपछि जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सापकोटाले बताए । लेखा समितिकै निर्देशनले दुई महिना रोकिएको ठेक्का प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले संसदीय समितिमा थप छलफल गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । ‘संसदीय समितिमा सांसदले उठाएका विषयमा भएका निर्णय सभापतिले अगाडि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा यही विषय समितिमा थप छलफल गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निस्कियो ।’

समितिको निर्देशनमा माओवादीका अमनलाल मोदी, एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले, 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनीष झा, असीम शाह, हरि ढकाल र 

स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले फरक मत राखेका छन् । समितिका निर्णयहरूमा गम्भीर खालका प्रश्न उब्जिएका कारण ध्यानाकर्षणसहित फरक मत र राय दिइएको उनीहरूले बताएका छन् । 

‘जगदुल्ला हाइड्रोपावरको निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान तथा प्रक्रियामा, मूल्यांकन समितिको निर्णय आदिमा नक्कली कागजात पेस भएको, गलत मनसायका साथ प्रक्रियामा समेत चलखेल भएको देखिएकोलगायतका गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस विषयमा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीसहित जगदुल्ला हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र यसमा जोडिएका अन्य पदाधिकारीको संलग्नताको आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य के हो ? त्यसको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन हुन आवश्यक रहेको सांसदहरूले राखेको फरकमा मतमा उल्लेख छ ।

‘छानबिन नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने हुँदा जिम्मेवार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, हिजाउ कम्पनी चीनमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासलाई सोध्नेलगायत काम सम्बद्ध निकायले १५ दिनभित्र छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्न निर्देश गर्ने,’ सांसदहरूले राखेको फरक मतमा भनिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा अनियमितता भएको 

भन्दै डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । डोल्पामा बनाउन लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काका विषयमासिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् । बाँकी पृष्ठ ८

सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ  । अधिवक्ता सन्तोष आचार्यसहितको समूहले २०८२ जेठ २२ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्काविरुद्ध जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी, एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन, ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ असार १ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

२०८१ जेठ १३ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्काको आशयपत्र जारी गरेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा कररहित १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी योग्य रहेको भन्दै कम्पनीले आशयपत्र जारी गरिसकेको छ । सिनो हाइड्रोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र जियाङ्सी र एएनकेले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम कबोल गरेका थिए । यी दुई कम्पनीले बोलकबोल गरेको रकममा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मात्रै भिन्नता छ ।