काठमाडौँ — निकै विवादित र पेचिलो बन्दै गएको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयलाई धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि ठूलो कमिसनको खेल चलिरहेको भन्दै संघीय संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटेको हो। यति धेरै विवादका बाबजुद पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरेरै छाड्ने ध्याउन्नमा रहेको पुष्टि हुन्छ।

‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिङ संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोष सुपरिवेक्षक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता लगायत धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र/दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गर्ने,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्रको निष्कासन (आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद, बोनस), ऋणपत्र निष्कासन, सामूहिक लगानी योजना, विशिष्टीकृत लगानी कोषको दर्ता तथा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बोर्डको योजना छ।

यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको शाखा विस्तार र आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न स्वीकृति दिने, तथा सेयरधनीको नामसारीसम्बन्धी अभिलेख राख्ने नीति पनि बोर्डले अघि सारेको छ।

एक वर्षअघि ठूलो संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको बोर्डले अहिले ती ब्रोकरको मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीति अघि बढाएको छ। ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेख भई आएको सेयर संरचना अनुसारको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्ने तथा सेयरको पुनः दर्ता गर्ने।’

बोर्डमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, सेमिनार, प्रशिक्षण तथा अवलोकन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने, साथै कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि तालिम, प्रशिक्षण तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बोर्डको छ।

धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारलाई विकास तथा विस्तार गर्दै विश्वसनीय, स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेको बोर्डको दाबी छ। समग्रमा बजारको विकास तथा विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले अघि सारेका मुख्य प्राथमिकताहरू यसप्रकार छन्: