काठमाडौँ — जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण मुलुकभरका ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । 

यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । अर्थात् ती पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीयलगायत छुट्याइसकिएको विभागको भनाइ छ ।

केही पालिकाले वर्गीकरणका काम नै सुरु गरेका छैनन् भने धेरैजसो पालिकाले सुरु गरे पनि पूरा नभइसकेको विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द आचार्यले बताए । ‘अहिलेसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्यो, बाँकी पालिका विभिन्न चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘वर्गीकरण नगरेको पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकियो । अंशबन्डा, नामसारी, अदालतको फैसलालगायतमा कित्ताकाट रोकिँदैन ।’

पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुँदा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले जनाए । ‘मेरो पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण भइसक्यो, अरू पालिकामा अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अमिनलगायत प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । कन्सल्टेन्सी हायर गर्दा धेरै महँगो भन्छ, फेरि त्यता गरेको खर्च महालेखाले बेरुजु देखाउँछ । हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन ।’ नापी विभागले सदरमुकामदेखि नजिक मात्रै कर्मचारी पठाउने तर प्रायः गाउँपालिका सदरमुकामदेखि टाढा नै हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो ।

कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो ।

२०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थपिए पनि अझै सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । नियमावली दुई पटक संशोधन गरिसकिएको र अब भूमि मन्त्रालयलाई नगर्न भनिसकिएको कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ‘दोस्रो पटक भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयबाट सहमति दिँदा नै आगामी दिनमा सोही व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति नदिने भनिसकेका छौं,’ कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब सोही व्यवस्था संशोधन गर्न भूमि मन्त्रालय नआउला ।’ 

यता भूमि मन्त्रालय नियमावली संशोधन गरेर पालिकालाई वर्गीकरणका लागि समय थप गर्ने छलफल गरिरहेको छ । ‘नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने ।

नियमावली संशोधन गर्नसमेत कानुन मन्त्रालयसँग राय लिनुपर्ने भएकाले छलफलमै रहेको अर्का सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले सुनाए । ‘कानुन मन्त्रालयले दोस्रो पटक भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दा नै अब नगर्न भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अब कसरी जाने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ ।