१० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छानियो बंगलादेशी कम्पनी

श्रावण ८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Bangladesh company selected to audit 10 commercial banks

What you should know

काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न बंगलादेशी ‘हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी’ छानिएको छ । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले दोस्रो चरणमा उक्त कम्पनीलाई छानेको आशयपत्र जारी गरेको छ । 

परेका बोलकबोलमध्ये दोस्रो चरणमा पनि ‘हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी’ छानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार उक्त कम्पनी छानेको आशयपत्रको सूचना जारी गरेको छ । अब एक साताभित्र उक्त कम्पनीउपर उजुरी नआए सोही कम्पनीले १० वटा कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यससँगै उक्त कम्पनीले ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र दुई लाख ७१ हजार डलर (करिब तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुझाव तथा सहयोगमा नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । 

गत वर्ष पुसमा राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । यसरी आशयपत्र बुझाउने विदेशी लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलदार युनुस कम्पनी छानिएको थियो । 

यो छनोटविरुद्ध आशयपत्र बुझाउने अर्को कम्पनी मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईका तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतीश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

तर गत असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने फैसला गरेको पनि राष्ट्र बैंकलाई प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । कम्पनीले लेखापरीक्षण सुरु गरेपछि राष्ट्र बैंक तोकेको मापदण्डअनुसार छानिएका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर 

मूल्यांकन स्वतन्त्र रूपमा हेरिनेछ । यसअनुसार कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको, खराब कर्जाको अवस्थालगायत पक्षको लेखापरीक्षण हुनेछ । 

सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) लिँदा १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

कान्तिपुर

Link copied successfully