पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथोमा ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै
What you should know
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यालयले पहिलो र तेस्रो त्रैमासमा खर्बभन्दा बढी र दोस्रो र अन्तिम त्रैमासमा खर्बभन्दा कम आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र आर्थिक वर्षको सुरु महिना भएकाले सरकारलाई स्रोत पनि चाहिने भएकाले पहिलो त्रैमासमा करिब सवा खर्ब ऋण उठाउन लागिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए ।
‘तुलनात्मक रूपमा पहिलो त्रैमासमा लामो समयका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको छ । यसको कारण बजारमा पर्याप्त तरलता र सस्तो ब्याजदर हो । तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि बढी हुने भएकाले सरकारलाई केही धेरै स्रोत चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता, बजारमा तरलता तथा ब्याजदरको अवस्था, ऋण संकलन गर्ने उपकरणहरूको परिपक्व अवधिलगायतलाई विचार गरेर ऋण संकलनको तालिका बनाइएको छ ।’
तालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत मात्र १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन लागेको छ । जसमध्ये तीनदेखि ११ वर्षसम्म परिपक्व अवधि भएका विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब ५० करोड र पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ५० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन लागिएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिलमार्फत २५ अर्ब र तीनदेखि १० वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत ६० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने सरकारको तालिका छ । तेस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिलमार्फत ५० अर्ब, तीनदेखि नौवर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत ५६ अर्ब, पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब ५० करोड र पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ५० करोड गरी कुल १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको छ ।
चौथो त्रैमासमा ट्रेजरी बिलमार्फत मात्र सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्षको कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको कुल खर्च (बजेट) का लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट लक्षित रकम संकलन गर्न सके पनि कुल खर्च (बजेट) का लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड अपुग हुनेछ । अपुग रकम पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । जसमा गत जेठसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत संकलन भइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
