सरकार भन्छ- ‘हाम्रो उद्देश्य सुनको अवैध कारोबार घटाएर पारदर्शी रूपमा प्रणालीमा ल्याउने हो, व्यवसायी साँच्चै उपभोक्ताको पक्षमा छन् भने उनीहरूले ज्याला–जर्ती शुल्क घटाऊन्, सुनको शुद्धता कायम गरून्’
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले सुन तथा गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, सरकार पनि आफ्नै अडानमा छ ।
सरकारले साउन १ देखि उक्त कर अनिवार्य कार्यान्वयन भएको बताएपछि व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै पसल बन्द गर्न थालेका छन् । उनीहरूले असार ३२ मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेरै सरकारको निर्णय लागू गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कार्यदल गठन गरिएको छ । निष्कर्षमा नपुगुन्जेल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले असार ३२ मा विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
विभाग र मातहतका कार्यालयले भने आर्थिक ऐन–२०८२ को दफा १७ बमोजिम सुनका गरगहना कारोबार गर्ने व्यक्तिले जारी गर्नुपर्ने कर बिलबिजक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । कार्यालयले पत्र पठाएपछि उनीहरूले पसलै बन्द गर्न थालेका छन् ।
‘६ बुँदे सहमतिको मुख्य बुँदा नै विलासिताको कर र भ्याटबारे छ । त्यो टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन । विदेशबाट सुन आयात गर्दाको हकमा पनि केही राहत दिनुपर्छ भन्ने माग हो । भारतीयहरू नेपालमा बिहे गर्न आउँदा जति पनि सुन ल्याउन पाइन्छ, तर नेपालीले पाउँदैनन्,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपीन रामुदामुले भने, ‘यी सबै विषय टुङ्गोमा पुर्याउन ६ बुँदे सहमति भएको छ ।’
सरकारले नयाँ सिस्टमबाट बिल काट्न दबाब दिएपछि चितवन, मकवानपुर, कास्की, पर्वत, बारा, पर्सालगायत जिल्लाका गहना पसल बन्द भएको रामुदामुले जनाए । ‘सुन र गहना जति पटक बिक्री भए, त्यति नै पटक कर लाग्ने भयो । बैंकबाट खरिद गर्दा कर लाग्ने कि उद्योगबाट कि ठूला पसलबाट त्यो निर्क्योल हुनुपर्यो,’ रामुदामुले भने, ‘त्यसलाई स्पष्ट पार्न भनेका छौं ।’ सरकारले २ प्रतिशत विलासिता कर जोड्दा उपभोक्ता मूल्य प्रतितोला १२ देखि १५ हजार बढ्ने उनी बताउँछन् ।
कर लगाउने निर्णयसँगै व्यवसायी डेढ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । बजेट भाषणलगत्तै विरोध जनाएका उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आफ्नो माग सम्बोधन गराउन विभिन्न राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई दबाब पनि दिँदै आएका छन् ।
तर यसले व्यवसायीलाई कुनै नोक्सान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।
‘सरकारले खाद्यवस्तुमा छुट दिने हो, सहुलियत दिने हो । सुन भनेको विलासिताको वस्तु हो । यस्ता वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यो अत्यावश्यक वस्तु होइन, मूल्य बढ्दा व्यवसायीलाई कुनै असर पर्दैन ।’ व्यवसायी साँच्चै उपभोक्ताको पक्षमा भए ज्याला–जर्तीको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने उनले जनाए । ‘सुनको मूल्य प्रतितोला झन्डै दुई लाख पुग्दा उपभोक्ताको पक्षमा कुनै व्यवसायीले आवाज उठाएनन् । अहिले करको कुरा हुँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने हो, तर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको भित्र केही कैफियत छ भन्ने हो,’ तिमल्सिनाले भने ।
कार्यदलले तहगत स्पष्ट पार्ने भनेकाले भ्याट र विलासिता कर तत्काल लागू गर्न सम्भव नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष शाक्यले बताए । सरकारले २ प्रतिशत कर लागू गर्न थालेपछि व्यवसायीले विरोधस्वरूप बाध्य भएर पसल बन्द गरेको उनले जनाए ।
‘अहिले बैंकले २ प्रतिशत, डिलर (जिल्ला संघको सिफारिसमा) ले २ प्रतिशत, खुद्रा पसलमा २ प्रतिशत, उपभोक्ता मूल्यमा २ प्रतिशत गर्दा उपभोक्ता मूल्य धेरै बढ्छ । ग्राहकले नकिन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । गहना पहिरन मात्रै नभएर लगानी पनि हो,’ शाक्यले भने, ‘सर्वसाधारणले गहना खरिद नगरे व्यवसाय बन्द हुन्छ ।’ हालसम्म २३ हजार ६ सय ५० गहना व्यवसायी दर्ता भएको शाक्यले बताए ।
एक हजारभन्दा बढी गहना व्यवसायीले संघ–महासंघको सिफारिसमा बैंकबाट सीधै सुन खरिद गर्छन् । ‘यही सिस्टमले एक हजार गहना पसललाई अन्य (साना) को भन्दा प्रतितोला ४ हजार सस्तो पर्छ । ठूला पसलमा सस्तो, सानालाई महँगो हुँदा भाउमा पनि विविधता आउँछ,’ शाक्यले भने, ‘यसले मूल्य पसलपिच्छे फरक हुने भयो । ठूला पसल चल्ने भए, साना बन्द हुने भए । यसैलाई मिलाउन कार्यदल गठन गरिएको हो ।’
सरकारले लागू गरेको नीति कार्यान्वयन हुने आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले जनाए । ‘हाम्रो उद्देश्य सुनको अवैध कारोबार घटाएर पारदर्शी रूपमा प्रणालीमा ल्याउने हो, व्यवसायी साँच्चै उपभोक्ताको पक्षमा छन् भने उनीहरूले ज्याला–जर्ती शुल्क घटाऊन्, सुनको शुद्धता कायम गरून्,’ उनले भने ।
‘गहना बजारमा ५० प्रतिशत कारोबार अवैध आशंका’
गहना बजारमा करिब ५० प्रतिशत कारोबार अवैध हुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले आशंका गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राकृतिक व्यक्ति (अन्तिम उपभोक्ता) बाट गहना किन्दा भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट नभएको र खरिदको वैधानिक स्रोत तथा खर्चमा प्रश्न उठाएपछि विभागले पनि अवैध कारोबारको आशंका गरेको छ ।
‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकअन्तर्गतका बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने २७ करदाताले २०७९/८० र २०७८/७९ मा २३ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको गहना खरिद गरेकामा १ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख (६.३२ प्रतिशत) मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट भएको देखिन्छ । अन्य पार्टीबाट ३ अर्ब ६० करोड ५० लाख (१५.५२ प्रतिशत) को खरिद भएको छ,’ महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक व्यक्तिबाट १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख (७८.१६ प्रतिशत) को खरिद गरेका छन् । प्राकृतिक व्यक्तिबाट खरिद गरेकामा भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट भएको देखिएन । यस किसिमको खरिदको वैधानिक स्रोत तथा खर्च सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
महालेखाले प्रश्न उठाएपछि विभागले केही कडाइ गर्न खोजेको जनाएको छ । ‘अधिकांश सुनको कारोबार न्युरोडमा हुन्छ । महालेखाले १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख (७८.१६ प्रतिशत) को प्रश्न उठाएको छ, त्यसलाई नियमन गर्न खोजेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘७८ प्रतिशत नभए पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत अवैध रहेको आशंका छ ।’
गहना बजारमा कालोधन लगानी भएको ती अधिकारीको दाबी छ । बैंकमा सुन बिक्री नभएर थन्किएको अवस्थामा पनि बजारमा कहिल्यै अभाव नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । यसले पनि बजारको माग अवैध सुनले धानेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
