पश्चिम सेती कोरिडोरमा प्रसारणलाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न‍ समझदारी

तीन जलविद्युत् आयोजना र ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सघाउने

श्रावण ५, २०८२

सीमा तामाङ

Agreement to build transmission lines and hydropower projects in the West Seti Corridor

What you should know

काठमाडौँ — पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास र ४०० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विभिन्न संस्थाहरूबीच समझदारी भएको छ  । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त समझदारी भएको हो । 

पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि इन्जी लिमिटेडबीच आपसी समझदारी भएको छ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश विक्रम थापा, प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, चैनपुर सेतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलभक्त श्रेष्ठ, चिलिमेका नारायणप्रसाद आचार्य तथा जलविद्युत् उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईंलगायतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

समझदारीअनुसार, बझाङ–निलेगडा–दोधाराको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने  २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ८७ मेगावाटको सेती नदी–३ र २१६ मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ।

एचआईडीसीएलले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक मोडल तय गरी 'स्पेसल पर्पोज भेहिकल' को माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

सोमबार सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रसारण लाइनको अभाव अब दूर हुने र यो सहकार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस टेवा पुर्‍याउने बताए।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्याको अन्त्यतर्फ पुग्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ। आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहेको छ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै, यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

ऊर्जा व्यापार, ट्रान्समिसन पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो कदमलाई राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षातर्फको कोशेढुंगाका रूपमा लिनुपर्ने उनले जनाए।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए), ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन्। प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन्।

समझदारीले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई गम्भीर गति दिनेछ, राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सबल बनाउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउने कम्पनीले जनाएको छ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।

Link copied successfully