काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिले लक्षित लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको समेत महासंघले औंल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रूपमा लिइँदै आएकामा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रूपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत् राख्नु नै आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत, ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ महासंघले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि बचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ ।’

विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने महासंघले जनाएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल ८ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिका र परिपत्रले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुनुका साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको महासंघको भनाइ छ ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायत व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आउनु स्वागतयोग्य छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘तर कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यससम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएकाले यससम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रस्ट हुने महासंघको विश्वास छ । कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरूले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।