स्थलगत निरीक्षणमा प्रस्तावअनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका र तोकिएको कागजात पुर्याउन नसकेका ६१ जना उद्यमीले कर्जा पाएनन्
What you should know
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ सय ६१ उद्यमी छनोट भएकामा हालसम्म ६ सय जनाले ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा लिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रस्तावअनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका र कागजात पुर्याउन नसकेकाले ६१ जना उद्यमीले कर्जा नपाएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैतको दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसपछि ८२ वैशाख २१ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो ।
साथै वैशाख २६ मा कुन उद्यमी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुन शाखामा जानेसमेत सूचना जारी गरेको थियो । व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ताको सक्कल, उद्यमीको नागरिकताको सक्कल, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फोटो, व्यवसायको छाप, परियोजना लिज/भाडामा सञ्चालनमा रहेको भए सम्झौताको प्रतिलिपि तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार अन्य निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र लिएर तोकिएको बैंक शाखामा जानुपर्ने थियो । ‘कर्जाका लागि सिफारिस भएका उद्यमीको कागजात, स्थलगत निरीक्षण र कालोसूचीमा परे–नपरेको र कागजात पुगे–नपुगेको बैंकले हेरेको थियो,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले भने, ‘त्यसकारण ६१ जना उद्यमीले ऋण पाएनन् ।’
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च, कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा र बाँकी रकम उद्यमीहरूलाई प्रवाह गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गरेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिष्ठानले १ सय ६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
त्यसबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ फिर्तासमेत आइसकेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
