श्रमिकको तलब २ हजार २५० रुपैयााले बढेर १९ हजार ५५०
काठमाडौँ — सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा चिया बगानबाहेकको क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । न्यूनतम निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । नयाँ पारिश्रमिक यही साउन १ देखि लागू भएको छ ।
नयाँ पारिश्रमिक यसअघिको तुलनामा २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी हो । अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० र महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । यसैगरी दैनिक ज्यालादारीका रूपमा ७ सय ५० र प्रतिघण्टा एक सय एक रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम तलब १ सय ७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन तीन वटै पक्षले लचकता कायम गर्दै सहमतिका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘तलब तोक्ने विषयमा सधैं रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति हुने गरेको थिएन । सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि शृंखलाबद्ध छलफलपछि एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्यो ।’
त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता जिम्मेवारी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्की सभापति ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बताइन् । ‘सधैं सरकार आफैंले न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसलाई रोजगारदाताले जिम्मेवारी लिने गरेका थिएनन्,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले निर्धारण गरिएको तलबको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं, यसको कार्यान्वयन हुन्छ । हामी ट्रेड युनियनसँग मिलेर जान्छौं । यसले औद्योगिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।’
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) बाट पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सहभागी तीन ठूला ट्रेड युनियनमध्ये एउटाले सहमति जनाएको छैन । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सहमति जनाएको छ । यसपालि सरकारलाई तलब निर्धारण गर्नबाट रोक्न आफूहरू सहमतिमा आएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।
‘हामी ट्रेड युनियनबीच मोटामोटी पहिले तोकिएको तलबमा कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ बढ्ने गरी मात्रै सहमति गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, रोजगारदाता २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढाउने अवस्थामा आइपुगे । यो कार्यान्वयन हुने तलब भएपछि हामीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हौं,’ उनले भने ।
यसअघि सरकार आफैंले एकलौटी रूपमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा ५० प्रतिशत रोजगारदाता प्रतिष्ठानबाट कार्यान्वयन हुने गरेको थिएन । जिफन्टकै श्रम अडिट गर्दा पनि २९.९ प्रतिशतले मात्रै न्यूनतम तलब निर्धारण भएको पाइएको छ ।
माओवादीनिकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) ले भने न्यूनतम तलबमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएको छ । २० हजार ३ सयभन्दा तल तलब निर्धारण नगर्ने समझदारीविपरीत एनटीएस्सी र जिफन्टले हस्ताक्षर गरेको जेटीयूसीसीका अध्यक्षसमेत रहेका अन्टुफका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले दाबी गरे । ‘यो तलबमा अन्टुफ सहभागी छैन । हामी निस्किसकेपछि सरकारनिकट ट्रेड युनियन बसेर सहमति गरेका हुन् । अरू ७ वटा ट्रेड युनियनको सहमति यसमा छैन,’ उनले भने ।
बुधबार रातिसम्म रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच नयाँ तलबमा सहमति हुन सकेको थिएन । रोजगारदाता १९ हजार ५ सय अडानमै थिए । ट्रेड युनियन २१ हजारमा अडिएका थिए । तर थप ५० रुपैयाँ बढाउन रोजगारदाता तयार भएपछि ट्रेड युनियन सहमतिमा आएको हो ।
यसअघि हाल चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पुर्याएको थियो । श्रमिकको प्रतिघण्टा ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउँछन् ।
आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ छ । २०८० साउन १ देखि लागू गरिएको यो तलबको म्याद गत असार ३२ देखि सकिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को अनुसार हरेक दुई आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रूपमा नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण हुनुपर्छ ।
नेपालमा श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् । घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
