What you should know
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले अब भाषण मात्र गरेर होइन, जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो र प्रभावकारी काम गरेर परिणाम देखाउने बेला आएको बताएका छन् । विद्युत् विकास विभागको ३२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा अब केवल उज्यालो दिने माध्यम मात्र नभई मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको समेत जनाए ।
'हामीले भाषण धेरै गर्यौं, अब साँचिकै काम गर्ने समय हो । यदि नीति र नियमले काम रोकिएको छ भने तिनमा सुधार गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ । ऊर्जा अब केवल उज्यालो दिने माध्यम होइन, यो मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको विषय हो,' उनले भने ।
देशभरको हरेक चुल्होमा विद्युत् पुगोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । 'ऊर्जाको आवश्यकता रोकिने विषय होइन, ढिलाइ नगरौं, आवश्यक निर्णयहरू तत्काल लिई तीव्र गतिमा अघि बढौं,' उनले भने । ऊर्जामन्त्री खड्काले जमिन अधिग्रहण, प्रसारण लाइन विस्तार र संरचनागत अड्चनलाई हटाउन नीति–नियमको पुनरावलोकन गर्ने जनाए ।
कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थले विभागका कामबारे, अनुमतिपत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराए । विभागले गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको समेत उनले सुनाए । 'विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र दिइरहेका छौं, तर अनुमतिपत्र बाड्ने काम भएको छ, ' उनले भने, ' विभिन्न चुनौतीका कारण आयोजनाहरू निर्माणमा जान सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता नहुँदा आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैन ।'
कार्यक्रममा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरु मधुप्रसाद भेटवाल (सचिव पदबाट अवकाश), अरुणकुमार झा (उपमहानिर्देशकबाट अवकाश) र सरिता प्रधानलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएका २० वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई सम्मान गरिएको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा मार्गचित्रको कार्ययोजना लागू गर्न आग्रह गरे । सय मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्रसहित सबै वातावरणी मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई नै दिन समेत उनले जोड दिए ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सीमित अवधिका लागि विदेशबाट ल्याइने उपकरणलाई फिर्ता लैजाने प्रकृयालाई सहजिकरण गर्न समेत डाँगीले आग्रह गरे ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् प्रसारणमा तेस्रो पक्षलाई सहभागि गराउन निर्देशिका तयार गरिसकेको जनाए । सिँचाई सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा समेत सहभागि गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र वितरणसँगै आयोजना विकास र सञ्चालन गर्न विभाग सक्षम हुनुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली संसोधन गरी २०० मेगावाटसम्मको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको स्विकृतिसमेत विभागलाई दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको सचिव आचार्यले बताए । अहिले ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन विभागले नै गर्दै आएको छ ।
