काठमाडौँ — सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी विभागले १०२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
विभागले सहकारी संस्थाको ३ लाखभन्दा बढी रकमको ऋण लगानी व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने, ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने, कर्जा र बचतको अन्तर (स्प्रेड) अधिकतम ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुनेगरी कायम गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा कायम गर्नुपर्ने, किस्ता ब्याज भुक्तानीका आधारमा सक्रिय र निष्क्रिय गरी कर्जाको वर्गीकरण असल, कमसल, शंकास्पद र खराब भनेर विभाजन गर्नुपर्ने निर्देशन विभागको छ । यसरी गरेको वर्गीकरणमा ऋणको गुणस्तरका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशन छ । जसअनुसार तीन महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी तीन महिना व्यतीत नभएको ऋणलाई १ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको कमसल ऋणका लागि २५ प्रतिशत, ५ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेको शंकास्पद ऋणका लागि ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको खराब ऋणलाई १ सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।
यस्तो छ, १०२ बुँदे निर्देशन
