अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन १५ दिन र चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिएको, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा २५ करोड बनाइएको, पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायमलगायत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका धेरैजसो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । नीतिगत परिमार्जनसम्बन्धी केही व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । आवास कर्जाको सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्ने भएकाले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने जानकार बताउँछन् ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायत क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जालगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीले पनि केही राहत पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले उनीहरुको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेर तोकिएका सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।’
अब लगानीकर्ताले सेयर धितोमा २५ करोडसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर अधिकतम २५ करोड बनाएको हो । यसअघिसम्म व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले १५ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिएकामा अब २५ करोडसम्म लिन सक्नेछन् ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र प्रकाशन गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि त्रैमासिक प्रतिवेदन ७ दिन र चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २१ दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकजस्तै राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप संकलनमा कुनै सीमा लगाइएको छैन । यसअघि यस्ता वित्त कम्पनीले पनि प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले बिनाधितो ३ लाख र महिलाले ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई डेढ लाखसम्म बिनाधितो ऋण दिन व्यवस्था भए पनि महिलाको हकमा छुट्टै व्यवस्था थिएन । अहिले डेढ लाखको सीमा बढाएर ३ लाख र महिलाको हकमा ५ लाख बनाइएको छ ।
‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’ यसको अर्थ बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने र ब्याजदर झनै घट्ने हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत् सिर्जना भएको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ को रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकको पूरक पुँजीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष अनुपात बढ्ने र त्यसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने बैंकरको दाबी छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई बढाउने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नयाँ नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । कतिपय जानकारले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा बोल्न नसकेको र एकै पटक धेरै क्षेत्र खुकुलो बनाइएकाले वित्तीय स्थायित्व जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
