छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ — बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात, योग्यता र कार्यशैलीबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् । बिमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । ‘नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरे उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष र बिमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिबाट दुई जना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्मका त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुनेछ ।’ समितिको कार्यकाल बढीमा तीन महिनाको हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । दोहोरो परीक्षण नगरी ओझाले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाइसकेको छ ।
ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो पटक ५ जेठ २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नॅका आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभिन्न कार्यालय एवं कम्पनीमा काम गरेको भनी ओझाले पेस गरेका कागजातको वैधताबारे अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालय–कम्पनीलाई पनि यसबारे खुलाइदिन भन्दै पत्र पठाइसकेको छ । पत्र पठाइएकामा सम्बन्धित कार्यालय–कम्पनीबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् ।
ओझाले सामरिक तथा सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रूपमा समेत काम गर्ने ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा १८ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म सिनियर म्यानेजर, नेपाल सरकार मातहतको लगानी बोर्डमा १५ जनवरी २०२४ देखि २३ मे २०२४ सम्म ‘पार्ट–टाइम’ कन्सल्टेन्ट, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) मा ११ मे २०२४ देखि पोलिसी एक्सपर्टका रूपमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा काम गरेको पनि अनुभव पेस गरेका छन् ।
ओझाले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम कलेज) मा जनवरी २०१७ देखि नियुक्ति हुँदाका बखत (२०२५) सम्म रिसोर्स फ्याकल्टीमा तथा डिसेम्बर २०२२ देखि २०२४ सम्म एसएआईएम (सायम) कलेजमा अध्यापन गराएको अनुभवसहितको कागजात पेस गरेको देखिन्छ ।
उनले चाणक्य मिडिया प्रालिमा १६ डिसेम्बर २०२१ देखि २२ जनवरी २०२५ सम्म सिनियर म्यानेजर भएको अनुभवको कागजपत्र पनि पेस गरेका छन् । यस्तै २७ वैशाख २०८० देखि नियुक्ति हुँदाका बखतसम्म सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि रहनुका साथै देशसञ्चार मिडियामा १७ नोभेम्बर २०१७ देखि १६ अगस्ट २०१८ सम्म काम गरेको उल्लेख छ ।
ओझाले प्रशासनिक मिडियामा १ माघ २०७३ देखि कात्तिक २०७४ सम्म प्रबन्धक र १ कात्तिक २०७० देखि २०७२ को कात्तिकसम्म व्यवस्थापन अधिकृतमा काम गरेको पनि प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।
राजधानी कलेजमा २०१८ देखि २७ डिसेम्बर २०२४ सम्म, एपेक्स कलेजमा जनवरी २०१७ देखि २३ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म र इम्पेरियल कलेजमा अप्रिल २०१८ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्म अध्यापन गरेको अनुभवपत्र पनि ओझाले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि योग्यताका कागजातअन्तर्गत पेस गरेका छन् ।
ओझाले पेस गरेका कागजातको दोहोरो परीक्षण नगरिएको, उनको अनुभव बिमासँग सम्बन्धित नरहेको र ती कागजातको प्रमाणीकरण पनि एक सदस्यीय समितिबाट भएकाले अनुसन्धान आवश्यक रहेको अख्तियारमा दायर उजुरीमा उल्लेख छ ।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीयकार्य अनुभव हासिल गरेको लगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ । तर ऐनविपरीत ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी र अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
नागरिकतामा गैरकानुनी रूपमा जन्ममिति सच्याएको, नागरिकता र राहदानीमा जन्ममिति सच्याउनकै लागि केरमेट र जालझेल गरेको तथा त्यसकै आधारमा सरकारी सेवामा रहेर लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध २४ मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनकै बीच सिलवालको कार्यकाल सकिएको थियो । मुद्दा दायरको ३ महिनापछि सिलवालले १८ फागुनमा अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा ओझालाई सरकारले नियुक्त गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा ओझालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
