काठमाडौँ — जलविद्युत् विस्तारमा सरकारी नीति सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारणसभामा सरोकारवालाहरूले ऊर्जा विकासमा सहजीकरणको समेत माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । 'लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने कुरा नै हुँदैन । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,' उनले भने ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको जनाउँदै आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताए ।
सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ‘सनसेट ल’ जस्ता विशेष कानुनी व्यवस्था ल्याई ऊर्जा विकासलाई संकटकाल घोषणा गर्न माग गरे। उनले वन ऐन, वातावरण ऐन, निकुञ्ज ऐन तथा अन्य कानुनी अवरोधका कारण ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित भएको भन्दै तत्काल नीतिगत परिवर्तनको आग्रह गरे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकासको बाटोमा लैजान सरकार दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको बताए । 'ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीतिअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ,' मन्त्री खड्काले भने। उत्पादन प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन वन मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। 'सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन पूर्ण प्रतिबद्ध छ,' उनले भने ।
सांसद जनार्दन शर्माले आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने आधार नै ऊर्जा क्षेत्र भएकाले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपीओ) मा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए। 'अनावश्यक रूपमा जलविद्युत् आयोजना दर्ता गर्नु हुँदैन। खोला किन्ने र आयोजना नचलाउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले वास्तवमै आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, उसले खोला नपाउने अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतावानलाई मात्र लाइसेन्स दिइनुपर्छ,' उनले भने ।
कार्यक्रममा टेक एन्ड पे मोडल, पीपीए प्रणाली, रोकिएको आइपीओ निष्कासन, स्थानीय तहद्वारा लगाइएका गैरकानुनी करहरू, प्रसारणमा देखा परेको अवरोध, निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माणमा रोक, बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको राहतलगायतका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो। इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण तथा हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिन, ऊर्जा ऐन २०८० लाई लगानीमैत्री बनाउन, र स्वदेशी खपत बढाउन ठूला उद्योग स्थापनाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
