काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा उत्पादन र राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन् । महासंघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको सन्दर्भमा औपचारिकीकरणको प्रगति र महत्त्व’ विषयक कार्यक्रममा उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाइए प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत बढ्ने जनाए । 

‘अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा उत्पादन र राजस्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक बनेपछि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत बढ्छ,’ ढकालले भने, ‘तर नेपालमा व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया जटिल र महँगो भएको कारण पनि धेरै वटा व्यवसाय नियमनको दायरामा आउन चाहँदैनन् ।’

नियमनको दायरामा आइसकेकालाई झन बढी नियम थपिरहेको उनले बताए । ‘ इन्सेन्टिभ दिएर वा कसरी हुन्छ अनौपचारिक क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायको औपचारिकीकरण विकल्प होइन्, अनिवार्य हो ।’

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन र घरेलु कामदारलाई औपचारिकीकरण गर्न नसकिएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि निश्चित प्रतिशत रोजगारदाताको पनि योगदान हुन्छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारदाता नै पहिचान हुन नसक्दा उनीहरूको औपचारिकीकरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न विभिन्न अध्ययन गरी छलफल भइरहेको उनले सुनाए ।

पूर्वसचिव महेश दाहालले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको अनौपचारिक अर्थतन्त्र समस्याका रूपमा रहेको बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३९ प्रतिशत योगदान अनौपचारिक क्षेत्रको छ, ’ उनले भने, ‘७१ लाखले रोजगारी पाइरहँदा ६० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।’

आन्तरिक श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि श्रम ऐन तथा नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावली, बोनस ऐन तथा नियमावली, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन तथा नियमावलीजस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि यी कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।