काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने बताएका छन् । नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरणतर्फ उन्मुख रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

‘हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्नेछ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको भनाइ छ । 

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग हाम्रो विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुनेछ ।’

मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसात् गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो । उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शन ल्याउने परिसंघको विश्वास छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ बाट ६, ३ प्रतिशतबाट २.७५ र ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । ‘ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्द्रीय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरूलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक रूपमा लिएको परिसंघले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरणतर्फ उन्मुख रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भनाइ छ । आर्थिक पुनरुत्थान र सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्न सके हाल देखिएको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरको भनाइ छ । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर वृद्धि हुन नदिने विश्वास लिइएको छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी आवास निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कर्जा मूल्य अनुपातमा आवास कर्जाका लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने चेम्बरको निष्कर्ष छ ।