काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरणतर्फ उन्मुख रहेको जनाएको छ। आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चेम्बरले आर्थिक पुनरुत्थान र सहज कर्जा प्रवाह मार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्न सकिएमा हाल देखिएको अधिक तरलता समस्या समाधान हुनसक्ने चेम्बरले जनाएको छ। 'ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर वृद्धि हुन नदिने विश्वास लिइएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी आवास निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ। कर्जा मूल्य अनुपातमा आवास कर्जाका लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने चेम्बरको ठहर छ।

हाउजिङ तथा रियल इस्टेट व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था र निर्माण क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि गरिएका उपायहरूलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। चेम्बरले चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खेलकुद र मिडिया हाउस जस्ता क्षेत्रको प्रकृति र आम्दानी-भुक्तानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक ठहर गरेको छ।

१० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था, तथा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा साना तथा मझौला उद्यमअन्तर्गत समावेश गर्ने व्यवस्थाले सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह हुने चेम्बरको भनाइ छ। व्यक्तिगत  सेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णयलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ।

भारतबाहेक अन्य देशको भ्रमणका लागि नेपाली नागरिकलाई दिइने सटही सुविधा २५ सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३ हजार डलरसम्म पुर्‍याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने नीति सकारात्मक रहेको भन्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।