सम्झौताअनुसार नहरमा भारतीय पक्षले ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा हाल औसतमा ५५० क्युसेक मात्र दिँदै
पर्सा — भारतले सम्झौताअनुसारको परिमाणमा पानी नदिएपछि गण्डक नहर प्रणालीमा आश्रित किसानलाई रोपाइँमा समस्या भएको छ । अधिकांश किसानका खेतमा धानको बीउ तयार रहे पनि नहरमा पानी नआउँदा रोपाइँ गर्न ढिलाइ भएको छ । विशेषगरी बारा र रौतहटका किसानलाई रोपाइँमा समस्या भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौताअनुसार नहरमा भारतीय पक्षले ८ सय ५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा हाल औसतमा ५ सय ५० क्युसेक मात्र पानी दिएको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेल यस वर्ष भारतीय पक्षले निर्धारित समयमै पानी दिए पनि रोपाइँका लागि पर्याप्त नदिएको बताए । ‘सम्झौताअनुसार सुरुदेखि नै भारतले ८ सय ५० क्युसेक पानी दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर यस वर्ष असार १३ देखि ५ सय ५० क्युसेक र असार १९ देखि २३ सम्म सम्झौता अनुरूपकै ८ सय ५० क्युसेक पानी दिएको थियो ।’ असार २४ देखि भने सम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै पुनः औसतमा ५ सय ५० क्युसेक मात्र पानी दिएको उनले बताए ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत एवम् इन्जिनियर सुरेश साह सम्झौताभन्दा कम पानी दिएकोबारे भारतीय दोन शाखा नहर प्रमुख महेन्द्र चौधरीलाई टेलिफोनबाट औपचारिक रूपमा जानकारी गराएर आग्रहसमेत गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले भारतीय पक्षलाई सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘नहरमा पानी कम हुँदा नहर प्रणालीमा आश्रित विशेषगरी बारा र रौतहटमा रोपाइँमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
बिहीबार नहरको ८ नम्बर ब्लक अर्थात् बाराको पसाहा खोला क्षेत्रसम्म मात्र पानी पुग्न सकेको साह बताउँछन् । बिहीबार नै कार्यालयको प्राविधिक टोली स्थलगत रूपमा नरहेको शून्य आरडी पर्साको जगरनाथपुरदेखि पुछारमा रौतहटको बागमती खोलासम्म निरीक्षण गरेर नहरमा पानीको प्रवाह सम्भव भएसम्म पूर्ण रूपले गर्न लागिपरेको उनले बताए ।
गण्डक सम्झौताअनुसार धान बालीका लागि असार १५ र गहुँका लागि पुस १० देखि नहरमा ८ सय ५० क्युसेक पानी भारतीय पक्षले दिनुपर्छ । नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल–भारत सीमामा निर्मित ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्ने गर्छ । भारतमै ९२ किमि यात्रा गरेर यो नहर पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको जानकीटोलाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ ।
पर्सा, बारा र रौतहटमा गरी १५ ब्लकमा विभाजित गण्डक नहरको लम्बाइ नेपालतर्फ ८१ किमि रहेको छ । गण्डक ब्यारेजको निर्माण भारतले आफैं गरेको र सञ्चालन पनि भारतीय पक्ष आफैंले गर्छ । उसले ब्यारेजबाट नेपालभन्दा भारतीय भूमिमा बढी पानी लग्ने गरी नहरको संरचना निर्माण गरेको छ ।
सन् १९७५ र १९७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको हो । गण्डक नहरबाट पर्सा, बारा र रौतहट गरी तीन जिल्लामा ३७ हजार ४ सय हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्य भए पनि बर्सेनि कुनै न कुनै समस्या देखाउँदै भारतले नेपाललाई सम्झौता अनुरूपको ८ सय ५० क्युसेक पानी दिने गरेको छैन ।
किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका सचिव पृथ्वी साह कानु मधेश प्रदेशमै आकाशे वर्षा हुन नसकिरहेको अवस्थामा गण्डक नहरले थोरै भए पनि तीन वटै जिल्लाका किसानलाई राहत दिने गरेकोमा यस वर्ष नहरमै पानी कम भएकाले नहर प्रणालीमा आश्रित किसानलाई रोपाइँमा समस्या भएको बताउँछन् ।
