काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको रणनीति, डिजिटल कर्जा प्रवाह, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट ग्राहक पहिचान (केवाईसी) संकलन, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स निर्माणलगायत पुरानै घोषणा दोहोरिएका छन् ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ‘प्रविधिको तीव्र विकासले वित्तीय प्रणाली नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख गरिरहँदा नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममै प्राविधिक समस्याका कारण प्रत्यक्ष प्रसारणमा अवरोध भयो ।

केवाईसी विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ग्राहकले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य संस्थाले समेत उक्त विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार विकास गरिने बैंकको योजना छ ।

यसले ग्राहकलाई बारम्बार एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउने अपेक्षा छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई केवाईसीका लागि मात्र नभएर क्रेडिट रेटिङ वा डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्नेजस्ता विभिन्न पाटोमा जोड्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘डिजिटल भुक्तानीका लागि हामीकहाँ आधारभूत संरचनाकै अभाव छ,’ वित्तीय–प्रविधिविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘नेसनल पेमेन्ट सिस्टम होइन, हामीलाई युनिफाइड पेमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी रणनीति चाहिएको छ ।’

मौद्रिक नीतिमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल कारोबार, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुका साथै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने योजना समेटिएका छन् । डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्न ‘डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स’ परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत क्रेडिट रेटिङको उचित व्यवस्था नहुन्जेल डिजिटल कर्जा प्रवाह सम्भव नभएको विज्ञ राणाले प्रस्ट्याए । ‘केन्द्रीय बैंकले पुरानै वित्तीय उपकरणलाई आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले नयाँ लक्ष्य पनि लिएको छैन । पुरानो उपकरणले नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्ना लक्ष्यबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

डिजिटल लेन्डिङकै सन्दर्भमा खल्ती डिजिटल वालेटका संस्थापक अमित अग्रवालले साना उद्यमीलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाहको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । कम्तीमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बिनाधितो दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उदाहरणका लागि कन्टेन्ट क्रिएटरलाई ५० हजारको फोन वा उपकरण किन्न यस्तो कर्जाले ठूलो सहजता दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको क्रिएटर्स इकोनमीलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ । साथै अनौपचारिक कारोबारलाई पनि औपचारिक दायरामा ल्याउँछ ।’ ‘बाई नाउ, पे लेटर’ जस्ता विकल्पलाई पनि डिजिटल कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा समावेश गर्न उनले सुझाए । 

विज्ञहरूले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) तयार गरेर क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमार्फत धितोबेगरको कर्जा प्रवाह गर्न सकिने सुझाएका छन् । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको एपीआई र डेटा एक्सचेन्जलाई समेत समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको केवाईसी विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने गभर्नर पौडेलले बताए ।  

‘प्रविधिको तीव्र विकास र उपयोगसँगै वित्तीय प्रणाली नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सीप, क्षमता र अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नवप्रवर्तन गर्ने संस्थाहरूलाई आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय जानकारी दिन तथा नियामकीय पहुँच विस्तार गर्न ‘डिजिटल फाइनान्स इन्नोभेसन हब’ स्थापना गरिएको छ । यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता रहने गभर्नर पौडेलले जनाए ।  

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि सटही सुविधा बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था गरिएको नीतिमा उल्लेख छ । ‘भारतबाहेक अन्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।  

कृषि कर्जामा विशेष सहुलियत

न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । कृषि तथा लघु घरेलु साना र मझौला व्यवसायका लागि १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने शुक्रबार गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा जनाइएको छ । यी व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । 

खाद्यान्न बाली पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गर्न व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने नीतिमा जनाइएको छ । कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थपिने गरी पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

‘दुई करोडसम्मको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था २०८१ साउन १८ मा परिपत्र भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।’ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।