बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको व्यक्तिगत कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइयो
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारप्रति लचिलो नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी आवासीय घर निर्माण वा किन्न लिइने कर्जाको सीमा बढाएका हुन् ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन माग गर्दै आएकामा राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइने गभर्नर पौडेलले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सेयर बजारमैत्री मौद्रिक नीति आएको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
सेयर बजारलाई उत्साह जगाउने मौद्रिक नीति आएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले जनाए । ‘सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन भनेका थियौं, त्यो नहटाए पनि सीमा बढाएकाले समग्र सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा बढाउँदा धेरै राहत मिल्छ ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । ‘लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश पुनरावलोकनलाई बढाउने रूपमा हामीले बुझेका छौं,’ ढकालले भने, ‘यसले लगानीकर्तालाई फाइदा गर्छ । सेयर बजार बढाउन सघाउँछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेसमेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गरिने गभर्नर पौडेलले बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँ थियो । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत थियो ।
अन्य घरजग्गा कर्जाको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि अन्य घरजग्गा कर्जाको हकमा कर्जा मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । नयाँ गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले जनाए । ‘व्यक्तिगत घरजग्गा कर्जा र अन्य कर्जाको कर्जा मूल्य अनुपात बढाउन माग गर्दै आएका थियौं, मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वागतयोग्य मौद्रिक नीति आएको छ ।’ कर्जा मूल्य अनुपात ७०/८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबारलाई थप चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । ‘घरजग्गा कारोबार घरजग्गामा मात्रै सीमित हुँदैन, सिमेन्ट, इँटा, डन्डीलगायत विभिन्न उद्योगसँग जोडिएको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘घरजग्गा कारोबार बढ्दा त्यससँग जोडिएका अन्य उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् ।’
राष्ट्र बैंकले ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै बुँदा आए पनि सकारात्मक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई छुन खोजे जस्तो मात्रै देखियो,’ उनले भने, ‘समग्रमा राम्रो मौद्रिक नीति आए पनि हामीसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै छ ।’
इप्पानले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म ऊर्जामा क्षेत्रगत कर्जा लगानीको सीमा २० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको थियो । अहिले ऊर्जामा क्षेत्रगत कर्जा लगानीको सीमा १० प्रतिशत छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मिति ६ महिना अवधिसम्मका लागि ब्याजदर पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न, स्थिर र आधार दरमै निश्चित ब्याजदरको व्यवस्था, रुग्ण, कन्टिजेन्सी र प्रकोप प्रभावित साना आयोजनालाई राहत दिनुपर्नेलगायतलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न सुझाएको कार्कीले जनाए ।
