काठमाडौँ — नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेकाे मौद्रिक नीतिमा नाडाले दिएका सुझावलाई कतै पनि सम्बोधन नगरिएको भन्दै नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो।
‘मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा रहेको छ,’ नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन, कतै पनि सम्बोधन गरिएको छैन। सुधार आवश्यक रहेका विद्यमान नीतिहरूलाई जस्ताको तस्तै यथावत् राखिएको छ।’
नाडाले सवारीसाधनको आयातसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। विलासी, हेवी सेग्मेन्ट तथा उच्च प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी नीतिमा पनि कुनै परिमार्जन नभएको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार भएको छैन।’
नाडाका अनुसार मौद्रिक नीतिले ग्रिन फाइनान्स तथा दिगो यातायात पूर्वाधारको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरे पनि विद्युतीय सवारीका लागि प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा नराखिएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि स्वीकृति दिन ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’, कर्जाको ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायत मापदण्डमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ सकारात्मक भएको नाडाले जनाएको छ। तर, इन्धनचालित तथा विलासी सवारीका लागि कर्जा मूल्य अनुपातमा अझै कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत सवारी ऋणका प्रावधानहरू यथावत् राखिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरू स्वीकार गरिए पनि सवारी आयात सहज बनाउन नीतिगत रूपमा कुनै ठोस उपाय समावेश गरिएको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छैन।’
नाडाले विद्युतीय इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य भएको जनाएको छ।
