काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी यी सुझावहरू गभर्नर पौडेललाई बुझाएका हुन्।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने भएकाले विभिन्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ह्रास, र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण नदेखिएको चेम्बरको भनाइ छ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी–व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।'

बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर नगद जम्मा गर्न नपाई कालोसूचीमा पर्ने उद्यमी–व्यवसायीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको चेम्बरको भनाइ छ। 'तीन वर्षभित्र १ लाखभन्दा बढी उद्यमी–व्यवसायी कालोसूचिमा परेका छन्। उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा धेरै उद्यमी धराशायी हुनबाट जोगिन सक्छन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न, विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपमा विस्तारित, खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा सहज भए तरलताको समस्या हल हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।