काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिन पनि महासंघले भनेको छ । 

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई दिएको सुझावमा सुशासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ । यसकारण महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य गरी योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । 

‘उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीलाई दिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्छ ।’

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न पनि महासंघले भनेको छ ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेका थिए । यसैगरी ‘वाच लिस्ट’ को प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले सुझाएको छ ।  

हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्यून आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका र दुर्गम क्षेत्रमा बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनीद्वारा नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमसरह कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रूपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।