ब्याजदर निकै तल रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा विज्ञको जोड
काठमाडौँ — बजार मागमा कमी अहिलेको मुख्य समस्या रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वास्तविक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने पैसा बढ्दै गएको र ब्याजदर निकै तल रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आगामी बजेटमा तय गरिएका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि उनीहरू बताउँछन् ।
वित्त नीतिले निर्देशन गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनाए । मौद्रिक नीतिमा कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्विकार्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने प्रस्ट्याए ।
‘डेढ सय वर्षअघि बैंकहरूको काम संस्थाको वासलातमार्फत ऋण तिरेको छ, छैन हेर्ने हुन्थ्यो । तर अहिले त्यसमा सुधार भएको छ, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भनेर कर्जा विस्तार पनि गरियो । तर त्यहीं समस्या देखियो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘तर हामीले ऋणसँगै सीप, वित्तीय शिक्षालगायत ज्ञान दिन सकेनौं । अब साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकाले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ।’
खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएकाले बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपीएल बढेकोबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विगतमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पुर्याउने चक्करमा बैंकहरू आक्रामक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले बताए । ‘आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर खराब ऋण बढ्दै गएकामा विश्लेषण जरुरी छ,’ उनले भने । साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षमता मापन अर्को चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । ‘यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरूको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौं,’ उनले भने ।
बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कसिलो भएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले गुनासो गरे । भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानीबापत व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन रहे पनि नेपालमा निकै कसिलो नीति रहेको उनको भनाइ छ । यही कारण अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले गुनासो गरे ।
निजी क्षेत्रको कर्जाले मुलुकको उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान मूल्यांकन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री मेनुका कार्कीले बताइन् । खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीति आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । वित्त नीतिले लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सघाउने भनिए पनि आफ्नै ढंगले (आइसोलेट) भएर आउँछ,’ उनले भने, ‘वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने गरेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढी हुन थालेको छ ।’
अर्थशास्त्री समीर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । ‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।
