काठमाडौँ — मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले स्वागत गरेको छ । एमसीए नेपाल अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय हो ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीए नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको छ,’ एमसीए नेपालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीए नेपालले २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न एमसीसीसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ । ‘एमसीए नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा गर्नुअघि नै अगाडि बढिसकेका तीन वटा सबस्टेसन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भन्दै एमसीए नेपालले विज्ञप्ति निकाले पनि यही असार पहिलो साता (असार ४) यता यस सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यही असार ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सूचना जारी गरेर एमसीसी नेपालले निरन्तरता पाउने सकारात्मक संकेत आएको जनाएको थियो । 

‘सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले विदेशी सहायता ९० दिनलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा अपवादका रूपमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि भनेर विशेष छुट दिइएको थियो । सोही छुटअनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनसहित निरन्तरता पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण विदेशी सहायता कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा सञ्चालन भइसकेको एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

दूतावासको सोही विज्ञप्ति र पछिल्लो समय एमसीसीबाट केही रकम भुक्तानी भइरहेकाले आयोजनाले निरन्तरता पाउने एमसीए नेपालले बताएको छ । ‘असार ४ मा जारी अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति र यसबीच गरिएका भुक्तानीलाई आधार मानेर एमसीए नेपालको व्यवस्थापनले आयोजनाले निरन्तरता पाउने विश्लेषण गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसअनुसार आयोजनाले बुधबार सडक मर्मरसम्भारका लागि खरिदसम्बन्धी नयाँ सूचना आह्वान गरेको छ ।’

एमसीए नेपाल सञ्चालनबारे आफूहरूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘अमेरिकी सरकारले आयोजनाको अवस्थाबारे विवरण मागेको रहेछ, आयोजनाले विवरण दिएछ, त्यसका आधारमा केही रकम भुक्तानी पनि भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पहिले जसरी इमेल गरेर आयोजना स्थगित भनेको थियो, त्यसैगरी औपचारिक रूपमा केही पठाएको छैन । भेटका क्रममा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले पनि मौखिक रूपमा आयोजनाले निरन्तरता पाउँछ 

भन्दै आउनुभएको छ ।’ भुक्तानी प्रक्रियामा केही रकम आयोजनाको डलर खातामा अमेरिकाबाट सिधै पठाउन सकिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार यसबीचका केही भुक्तानी भएको प्रवक्ता भण्डारीले जनाए ।

यसअघि गत चैतमा एमसीए नेपालले अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ, यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति भने कुनै संकेत गर्दैन,’ त्यति बेला एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशलाई अनुसरण गर्दै एमसीसीले लिएको कदमले नेपालको परियोजना अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दिएको थियो । तर गत चैतमा एमसीसी नेपालले त्यही स्थगित परियोजना पुनः सुरु हुने बताएको थियो । अहिले परियोजनाले निरन्तरता पाउने अमेरिकी सरकारको निर्णय भन्दै स्वागत गरेको हो । 

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने उल्लेख छ ।

गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एमसीए नेपालका अनुसार २९७ किमि प्रसारण लाइन र धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

एमसीए नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सकाउने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि अहिलेसम्म ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई १६ करोड ७९ लाख ३२ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । तनहुँमा निर्माणाधीन ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको विस्तृत सर्वेक्षण, भूप्राविधिक अनुसन्धान तथा साइट निर्माणको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । 

नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ५२ करोड २१ लाख ५ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणमा जानुअघिका तयारीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको र कम्पनीलाई हालसम्म ६९ करोड ९७ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा सम्झौता भएको थियो । ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सबस्टेसन ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो ।