पीआरपीले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले म्याद थप गर्न देखाएका कारणहरूको आयोजनास्थलमै गएर अध्ययन एवं समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहणलगायतको समस्या देखाउँदै सीओडीको म्याद सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म थप गर्न निवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०२५ को मार्चसम्म अरुण–३ को निर्माण सकिनुपर्थ्यो । तर काम नसकिएपछि कम्पनीले सीओडीको समय १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको हो । 

हालसम्म अरुण–३ को भौतिक प्रगति उत्पादनतर्फ ७४ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ५४.४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय प्रगति उत्पादनतर्फ ७१.२० प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ ५७.८० प्रतिशत रहेको लगानी बोर्ड कार्यालयले बताएको छ । 

सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा पीडीए भएको अरुण–३ को सन् २०१८ मा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गरेका थिए ।

पीडीएअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । उत्पादन सुरुपछिको १५ वर्षसम्म ४ सय रुपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट हुनेछ ।