काठमाडौँ — संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत् सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरापत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
समितिका संयोजक दलजीत श्रीपालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनको भन्सार छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सुनचाँदी कारोवारको लागि प्रष्ट नीति र नियमावली निर्माण गर्नुपर्नेलगायत व्यवसायीका जायज र न्यायपूर्ण मागहरू तत्काल पूरा गर्न समेत माग गरेका छन्।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि १५ दिनदेखि सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरी एकसाथ आन्दोलन गर्दै आएको छ।
नेपाली समाजको एक संस्कार र संस्कृति बनिसकेको सुनलाई मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ ले समेत नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको भन्दै श्रीपालीले सुनका गहनामा प्रयोग हुने हिरा, ज्वाहारतलगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजी गर्नुपर्ने माग जायज रहेको बताएका छन्।
'कालिगढ र व्यवसायमैत्री सुनचाँदीसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सुन खरिद–विक्रीलाई वैधानिक बनाउन गोल्ड वैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, गरगहना उत्पादक नेपाली कालिगढहरूको सीप संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका मागहरूप्रति सरकारले गरेको वेवास्ताप्रति संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति आन्दोलनकारीहरूसँग तत्काल सार्थक वार्ता गरी समस्याको हल गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।'
