काठमाडौँ — नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले बिमा व्यवस्थामा रहेका समस्याको समाधान गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्साको सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बिमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बिमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बिमा कम्पनीलाई शुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्मअनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले धारणा गरिएको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बिमा गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ ।’

नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएकापनि ऐच्छिक सुविधाअन्तर्गत नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्र विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ ।