काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।बजेटमार्फत सुनचाँदीमा विस्तार गरिएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन ढकालले आग्रह गरे ।

शनिबार भएको भेटमा आव ०८२ /८३ को बजेटमा अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाउँदै आएका व्यवस्थाहरु समेटिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा असर देखिएको हुँदा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्र मैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफ्नो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट गरी आव ०८२/८३ को बजेटमा महासंघका सुझावहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराए । 

अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, जलविद्युतमा दिइँदै आइएको सुविधा, सवारी साधनमा लागू भएको युरो ५, ६ को व्यवस्था मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात निर्यात समेटिएका छन् । 

ढकालले सुनचाँदीमा विस्तार गरिएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन आग्रह गरे । टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा २ प्रतिशत विलासिता कर नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोमा अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । यस व्यवस्थाले अन्य मुलुकबाट टिकट लिने प्रचलन बढेकाले दोहोरो प्रभाव परेको छ ।

महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै लागू गरिएको यूरो-५ र ६ मापदण्डले सवारी साधन र स्पेयर पार्ट्स आयातमा अवरोध भएकोले पुरानै मापदण्ड ( यूरो-३) मा अर्डर भैसकेका सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरेको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट बिद्युत निर्यातको सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले समग्र पुर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधार हुन सहयोग पुग्ने भएकोले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छुट सम्वन्धि व्यवस्थालाई २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको 'टेक एण्ड पे' नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्वारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ ।