रोजगारदाता पे मोडललाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, म्यानपावर र नियामक निकायबीच सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेछ : श्रम सचिव
काठमाडौँ — खाडी क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने र लिने देशका उच्च अधिकारीहरूले रोजगारदाता पे मोडलमा सम्झौता गर्ने ठाउँ नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को सहकार्यमा असार ११ र १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘एसिया–खाडी संवाद’ले श्रमिकबाट शुल्क लिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न श्रमिकको भर्नासँग सम्बद्ध सबै शुल्क बेहोर्ने रोजगारदाता पे मोडललाई कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
संवादमा श्रमिकलाई भर्ना गर्ने खाडीका प्रमुख गन्तव्य र श्रमिक पठाउने गरी एसियाका २५ देशका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । ‘श्रमिकबाट शुल्क लिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्ने सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी बाध्यकारी मानकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘श्रमिकका लागि भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र निःशुल्क हुनुपर्छ । यसमा सम्झौता गर्ने ठाउँ छैन ।’
अहिले खाडी क्षेत्रमा मात्रै १५ लाख नेपालीसहित एसियाका २ करोड ५० लाखभन्दा बढी श्रमिकको हक, अधिकार र भविष्य सुनिश्चित गर्न एसियाली तथा खाडी देशका प्रतिनिधिले काठमाडौंमा निष्कर्ष निकालेका हुन् । यसलाई २०२६ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्चमा थप छलफल गरिने श्रम सचिव पुष्करको भनाइ छ । संवादले नियमित श्रम आप्रवासन मार्गको विकास, निष्पक्ष श्रम भर्ना प्रक्रिया, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको समन्वय आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको उनले जनाए ।
रोजगारदाता पे मोडललाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, म्यानपावर र नियामक निकायबीच सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘नेपालले न्यायोचित भर्नाको सरकार–सरकार (जीटुजी), सरकार–व्यवसाय (जीटीबी), व्यवसाय–सरकार (बीटुजी) र व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) सहकार्य मोडललाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी मोडलमार्फत न्यायोचित भर्ना, सूचनाको आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल श्रमिकको भर्ना भइरहेको छ ।’
नेपालले एक दशकदेखि टिकट र भिसा निःशुल्क गरेको छ । खाडी जाने श्रमिकले सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्न पाउने नीति सरकारको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसिया जाने श्रमिकको शून्य लागत शुल्क नीति छ । तर अलगअलग मोडल भए पनि शतप्रतिशत रोजगार पे मोडल बीटुबीअन्तर्गत केही रोजगारदाताले मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी खाडीका पाँचतारे होटल, ठूला कम्पनी र मलेसियाका उत्पादन कम्पनी छन् । कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकले टिकट खर्च भने आफैंले बेहोरिरहेका छन् ।
संवादमा श्रम मन्त्रालयले नेपालले आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रविधिमा आधारित ई–आप्रवासन प्रणाली निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । ‘भर्ना प्रक्रियाबाट लिएर कार्यस्थलसम्म हुने शोषण, ज्याला नदिने, करार सम्झौता उल्लंघनजस्ता समस्या अन्त्य गर्न कडा निगरानी, न्यायमा सहज पहुँच र पीडितको संरक्षण हुनुपर्छ,’ सचिव पुष्करले भने, ‘यसका लागि हामीले प्रविधिमा आधारित ई–आप्रवासन प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौं । यो प्रविधि प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, संरचनात्मक रूपान्तरण पनि हो । यसले बिचौलिया हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेहिता सुदृढ गर्नेछ ।’
दुई क्षेत्रबीचको आप्रवासन मार्गलाई अझ न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन गरिएको यस प्रयासले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आईओएमका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका उपक्षेत्रीय निर्देशक स्टुअर्ट सिम्पसनले बताए ।
