काठमाडौँ — क्यानडाले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा विद्युतीय सेवा कर लागू गरेपछि ट्रम्पले क्यानडासँगको व्यापार वार्ता बन्द गर्ने घोषणा, क्यानडाले युरोपेली संघको ‘अत्याचारपूर्ण’ कर नीति अनुकरण गरेको आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडासँगका सबै व्यापार वार्ता तत्काल तोड्ने घोषणा गरेका छन् । क्यानडेली वस्तु तथा सेवामा यसै साताभित्र नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने पनि उनको चेतावनी छ । क्यानडाले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) लागू गरेको बदलामा ट्रम्पले क्यानडासँगको व्यापार वार्ता बन्द गर्ने भनेका हुन् । क्यानडाले युरोपेली संघको ‘अत्याचारपूर्ण’ कर नीति अनुकरण गरेको उनको आरोप छ ।

अमेजन, गुगल, मेटा, एयर बीएनबीजस्ता कम्पनीले यही जुन ३० भित्र क्यानडामा डीएसटीबापतको पहिलो भुक्तानी गर्नुपर्ने मिति नजिकिएको छ । विश्वव्यापी आम्दानी ७५० मिलियन डलर वा सोभन्दा बढी भए र क्यानडामा वार्षिक २० मिलियन डलरभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका प्रविधि कम्पनीले डिजिटल सेवा करबापत कुल आम्दानीको ३ प्रतिशत डीएसटी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले पनि यस्ता प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी लगाउँदै आएको छ ।

बिहीबार साँझ मात्रै चीनसँग व्यापार सम्झौता गरेको घोषणा गरेका ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’ मा क्यानडासँगको तिक्तता प्रकट गरेका थिए ।‍ ‘व्यापार गर्न असाध्यै गाह्रो देश क्यानडाले वर्षौंदेखि हाम्रा किसानलाई दुग्धपदार्थमा ४ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउँदै आएको छ । अहिले फेरि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा डीएसटी लगाउने घोषणा गरेको विषयमा हामीले भर्खरै जानकारी पायौं,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो त हाम्रो देशमाथि प्रत्यक्ष र खुलमखुला आक्रमण हो ।’

आगामी सात दिनभित्र क्यानडालाई अमेरिकासँग व्यापार गर्न कति शुल्क तिर्नुपर्नेछ भन्नेबारे स्मरण गराउने ट्रम्पको चेतावनी छ । शुक्रबार नै ओभल अफिसको कार्यक्रममा उनले क्यानडामाथि अमेरिकाको निकै ठूलो तागत रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । क्यानडाले डिजिटल सेवा कर लगाएर ‘मूर्खता’ प्रकट गरेको ट्रम्पको टिप्पणी छ । क्यानडाले आफ्नो व्यवहार नसच्याएसम्म अमेरिकासँगका सम्पूर्ण वार्ता रोकिने ट्रम्पले बताएका छन् । क्यानडाले सन् २०२४ को जुनमा पारित गरेको उक्त कर व्यवस्थाअनुसार अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले आउँदो सोमबार क्यानडेली सरकारलाई पहिलो भुक्तानी बुझाउनुपर्नेछ ।

व्यापार वार्ता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको घोषणालाई लिएर क्यानडाले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर त्यसअघि बिहीबारको एक कार्यक्रममा क्यानडेली अर्थमन्त्री फ्रान्स्वा फिलिप स्याम्पेनीले कर दाखिला गर्ने मिति स्थगन नहुने स्पष्ट पारेका थिए । यस महिना अमेरिकाबाट कडा विरोध भए पनि डिजिटल सेवा कर नरोकिने उनको भनाइ थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि यस करलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भनेका छन् । क्यानडा सरकारले ‘सद्भाव सूचकका रूपमा’ यस करलाई स्थगन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अपेक्षा रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

बेसेन्टका अनुसार अब ट्रम्पका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरले सन् १९७४ को अमेरिकी व्यापार ऐनको दफा ३०१ अन्तर्गत अनुचित व्यापार अभ्याससम्बन्धी अध्ययन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ग्रिरले अमेरिकीलाई क्यानडाको नयाँ करका कारण पुग्ने क्षतिका विषयमा अध्ययन गर्ने बेसेन्टको भनाइ छ । क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको अमेरिकाले क्यानडेली उत्पादनमा करवृद्धि गरे वा व्यापार प्रतिबन्ध लगाए त्यसले क्यानडाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

डिजिटल सेवा करअन्तर्गत क्यानडामा सेवा दिइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले सन् २०२५ को जनवरी ३१ सम्ममा क्यानडा राजस्व एजेन्सी (सीआरए) मा दर्ता गर्नुपर्ने र जुन ३० मा आफ्नो पहिलो डीएसटी दाखिल गर्न अनिवार्य गरिएको छ । सीआरएले ५ सय‍भन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भइसकेको जनाएको छ । तीमध्ये एक सयभन्दा धेरैले कर तिर्ने अपेक्षा पनि गरेको छ । कम्पनीहरू एजेन्सीमा दर्ता नभए वार्षिक २० हजार डलर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालसहित विभिन्न देशले डिजिटल सेवा कर लागू गरेका छन् । युरोपेली देशहरूमध्ये आधाले डीएसटी लागू वा प्रस्ताव गरेको ट्याक्स फाउन्डेसन युरोपले जनाएको छ । अमेरिकाले ती प्रस्तावहरूको प्रतिकारस्वरूप भन्सार शुल्क बढाउने धम्की दिएको छ । गुगल र मेटाजस्ता कम्पनीलाई कर लगाउने देशविरुद्ध ट्रम्पले आलोचना गरेका छन् । विदेशी सरकारले अमेरिकाका ठूला करदातालाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न दिने पक्षमा आफू नभएको उनको भनाइ छ ।

०००

अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्झौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार चीनसँग दुर्लभ खनिजको निर्यात र व्यापार महसुलसम्बन्धी महिनौंदेखिको विवाद समाधान गर्न व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन् । गत साता लन्डनमा अनेकौं चरणमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि उक्त सम्झौता भएको हो । यसलाई विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रबीचको तनाव कम गर्ने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले पनि यस सम्झौताको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

‘यो सम्झौताबारे सबै कुरा तय भइसकेको छ,’ ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका थिए, ‘राष्ट्रपति सी र मेरोतर्फबाट आधिकारिक अन्तिम निर्णय हुन मात्रै बाँकी छ ।’ यो दुवै देशका लागि ठूलो विजय भएको र यसले अमेरिकालाई चिनियाँ बजारमा थप पहुँच दिने भन्दै उनले प्रशंसा गरेका थिए ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार चीनले अमेरिकी वस्तुहरूमा हाल कायम १० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल कायम राख्नेछ । अमेरिकाले पनि चिनियाँ वस्तुहरूमा ५५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल यथावत् राख्नेछ । सम्झौतामा चीनबाट अमेरिका निर्यात गरिने दुर्लभ खनिज र चुम्बकजन्य सामग्रीको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेबारे पनि समेटिएको छ । ती खनिज र सामग्रीलाई सवारी साधनदेखि रक्षा र सैन्य क्षेत्रका लागि अपरिहार्य आपूर्ति शृंखलाको एक हिस्साका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सहमतिअनुसार सामानहरूको आपूर्ति नियमित हुनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सम्झौताको पुष्टि गर्दै भनेका छन् । यो उपलब्धि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादबाट सम्भव भएको र त्यसकै कारण लन्डनमा पुनः वार्ता सुरु भएको उनले उल्लेख गरे । यो सम्झौता जेनेभामा गत महिना भएको प्रारम्भिक सहमतिमा आधारित छ । त्यहाँ दुवै पक्षले १ सय प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका प्रतिशोधात्मक अतिरिक्त महसुल अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यस बेला अमेरिकी महसुल १४५ प्रतिशत र चिनियाँ महसुल १२५ प्रतिशत थियो । जेनेभा सम्झौताले तिनलाई क्रमशः ३० र १० प्रतिशतमा झारेको थियो ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार सम्झौताको ढाँचा पुष्टि गर्दै ‘कानुनबमोजिम कडाइ गरिएका वस्तुहरूको निर्यात अनुमति स्वीकृत गरिने’ बताएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा दुर्लभ खनिजहरूको नाम भने उल्लेख गरेको छैन ।

सन् २०२५ को सुरुवातमा पुनः चर्किएको व्यापार युद्धका क्रममा चीनले अमेरिकातर्फ दुर्लभ खनिज निर्यात आधाले घटाएको थियो भने ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध विद्यार्थीहरूका भिसा रद्द गर्ने धम्की दिएको थियो । अहिलेको सम्झौतालाई सम्बन्ध सुधारतर्फको संकेतका रूपमा लिइएको छ । यद्यपि, दुवै राष्ट्रपतिबाट अन्तिम हस्ताक्षर अझै बाँकी छ ।