काठमाडौँ — सांसदहरूले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिदेखि कर प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनसहितको छलफलमा सहभागीहरूले उक्त धारणा राखेका हुन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'हरित कर लगाउने प्रस्ताव आवश्यक छैन, प्रदूषण कर लागू गरेर हरित सहर निर्माण गर्नुपर्छ, मदिरा र सुर्तीको प्रयोग अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।' उनले सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जलविद्युत् र सिँचाइ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
सांसद प्रभु साहले ठूला वर्गहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउन माग गरे। 'सामान्य किसानलाई कर तिर्न बाध्य बनाइन्छ, तर ठूला पेशागत व्यक्तिहरू करको दायरामा पर्दैनन्,' उनले भने, 'करको दायरा बढेको भए पनि राजस्व असुलीमा ठूलो घोटाला छ।'
सांसद रणेन्द्र बरालीले सुनचाँदीजस्ता गहनालाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर कर लगाउन नहुने तर्क गरे। 'जन्मदेखि मृत्युसम्म सुनचाँदी चाहिन्छ, ठूला होटेलका महङ्गा र विलासी वस्तुसँग तुलना गरेर गहनामा विलासी शुल्क लगाउनु अव्यवहारिक छ,' उनले भने, 'विदेशबाट तोकिएको मात्राभन्दा बढी सुन ल्याएमा जफत गरिने व्यवस्था मजदुर वर्गमाथि अन्याय हो। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।'
सांसद नारायणी शर्माले जडीबुटी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी जडीबुटीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले विलासी वस्तुअन्तर्गत २ प्रतिशत करले सुनचाँदी तथा हिरा व्यवसाय प्रभावित हुने बताए।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आय–व्ययको तालमेल नमिलेको तथा विधेयकमा समेटिएका तथ्याङ्क यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे। 'सामाजिक न्यायका मूल्यहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, वृद्धभत्ताको उमेरसमेत घटाइएको छ, यस्तो अवस्थामा कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन जरुरी छ,' उनले भने।
सांसद माधव सापकोटाले नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भए पनि राज्यले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'कर तिर्दा नागरिकले संरक्षकत्वको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ, तर सामाजिक सुरक्षाको भत्ता घटाइएको छ, जुन उचित निर्णय होइन।'
सांसद रुपा सोशी चौधरीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक नीति सरल नहुँदा नेपालमा धेरै उद्योग बन्द भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद वर्षमान पुनले सुनचाँदीलाई विलासी वस्तुको सूचीबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै कर वृद्धि गर्ने नीति गलत रहेको बताए। उनले औषधिजन्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद अमनलाल मोदीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने भन्दै त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने माग गरे। 'सुनचाँदीजस्ता वस्तुमा कर लगाउनु हुँदैन। कुन वस्तुमा कर लगाउने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ,' उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भएमा करको दायरा स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ।' छलफलमा सांसद भगवती चौधरी, रञ्जुकुमारी झालगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
