काठमाडौँ — संसद्बाट ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले बिहीबार सरकारले ऊर्जामैत्री नीति अपनाएको भन्दै गरिरहेका आन्दोलन स्थगनसमेत गरेको छ ।
बजेटमा घोषित ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए संसद्बाट हटाइनु राम्रो पक्ष रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जनाए । बजेटमै ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने घोषणा भएकामा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख छ ।
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ का आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने आफूहरूको अपेक्षा रहेको डाँगीले सुनाए । सरकारको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको उनी बताउँछन् ।
‘सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको साथ र सहयोगमा इप्पानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहसलगायत पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउने घोषणा गरिएको छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसद्बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
