बेइजिङ — ट्रान्स हिमालयन सीमापार उद्योगीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चीनको सिचाङ (तिब्बत) स्वायत्त प्रदेशको लिन्चीमा शुक्रबार आयोजित भएको छ । यो चीनको सिचाङ जनसरकारद्वारा आयोजित र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा समर्थित एक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च हो जहाँ नेपाललगायत विभिन्न देशहरूलाई आमन्त्रण गरिन्छ ।
यस पटकको कार्यक्रममा बेइजिङबाट नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत लक्ष्मी निरौलाले भाग लिएका थिए भने चिली र अफगानिस्तानका राजदूत पनि सहभागी थिए । आफ्नो व्यवसाय तथा संस्थाको जानकारी गराउँदै विभिन्न देशका उद्योगीहरुले पनि उपस्थिति जनाए ।
सीपीसी लिन्चीका उपसचिव तथा मेयर पा थाले स्वागत गर्दै रात्रिभोज दिए भने २७ तारिख बिहान सिचाङ स्वायत्त प्रदेशका उपाध्यक्ष चाओ फङले सम्मेलनलाई मुख्य सम्बोधन गरे । चीनका लागि नेपाली राजदूत ओलीले हिमाली मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै सहनुपरेको बताउँदै अन्य विकसित मुलुकको औद्योगिक विकासले नेपाल प्रताडित हुनुपरेको बताए । नेपालका हिमालहरू पग्लिँदै गएको, पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुँदै गएकोतर्फ नेपालले निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झक्झक्याइरहेको पनि उनले सुनाए ।
हिमालय सीमापार कनेक्टिभिटी सबैभन्दा बढी आवश्यक नेपाललाई रहेको भन्दै उनले चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि चिनियाँ रेललाई नेपाल जोड्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘नेपाल र चीनबीचमा रेलवे सञ्जाल जोडिएमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढ्ने र नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ ।’ नजिकको छिमेकी भएकाले नेपालमा लगानी गर्नु सहज हुने भन्दै उनले व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा तिब्बती संस्कृतिका झलकहरू समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। सहभागीहरूलाई शनिबार लिन्चीमा रहेका विभिन्न सङ्ग्रहालय, औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, पानी उद्योग, कृषि फार्म लगायतका ठाउँको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यक्रम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्चको उद्देश्य हिमालय वरिपरिका देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पारिस्थितिक संरक्षण, दिगो विकास, सांस्कृतिक सम्पदा र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्न एकसाथ ल्याउनु हो ।
२०१८ मा स्थापना भएदेखि ट्रान्स हिमालय फोरम ४ पटक सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको छ जसमा हालसम्म ४०० भन्दा बढी नेताहरू, चीनका लागि राजदूतहरू, ५० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका विज्ञहरू र विद्वानहरू र २० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरू सहभागी भएका छन् । यो क्षेत्रीय पारिस्थितिक संरक्षण, हरित विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र बनेको छ।
