काठमाडौँ — डिजिटल कक्षा, ई–लाइब्रेरी, डिजिटल ड्यासबोर्ड, साइन्स सेन्टर, स्टेम शिक्षा (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित विषय), विज्ञान प्रदर्शनीलगायत कार्यक्रममार्फत सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रवैधीमैत्री बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल प्रशासन, डिजिटल बडापत्र, डिजिटल अभिलेख, मुख्यमन्त्री एक्सन रुम, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली, क्यूआरमार्फत सेवा प्रवाह, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँगै मोबाइल एपबाटै गुनासो सुन्ने सेवालाई समेत प्रदेश सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न मितिमा सार्वजनिक गरेका बजेट वक्तव्यमा डिजिटल शिक्षा र डिजिटल प्रशासनसँगै स्मार्ट यातायात सेवा, स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड, सवारी अभिलेख डिजिटाइजेसन, जीपीएस ट्र्याकिङसहितका सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलगायत प्रविधि लागू गर्ने योजना साझा एजेन्डाका रूपमा समावेश छन् ।

सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र दक्षता ल्याउन प्रविधिको उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अरूभन्दा अलग ‘सीएम एक्सन रुम’ स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । हाल विद्यमान ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम र नयाँ बनाइने एक्सन रुमका लागि बजेट विनियोजन गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले बताए । 

‘डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट आयोजनाहरूको अनुगमन, सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा मन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘यसमा सूचना प्रविधि र उपकरण जडान तथा व्यवस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’ विपद्को अवस्थामा खोज तथा उद्धारमा ड्रोन र हाई फ्रिक्वेन्सी सञ्चार उपकरणको प्रयोग गरिने विषय पनि सुदूरपश्चिमको बजेटमा समावेश छ । 

साइबर अपराध, दुर्व्यसन र विपद्सम्बन्धी सचेतना फैलाउन ‘इच वान : टिच ट्वेन्टी वान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रोजगारीसम्बन्धी रोजगार पोर्टल बनाउनेदेखि प्रदेशको तथ्यांक सूचना प्रणाली सुधारका लागि ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ स्थापना गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको लक्ष्य छ ।

डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम समावेश गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले अनलाइन बहस पैरवी गर्ने प्रणाली विकासदेखि करदाता दर्ता प्रणाली, एग्रिकल्चर डिजिटाइजेसन, एकीकृत नतिजा व्यवस्थापन प्रणालीलगायत कार्यक्रम लागू गरी हरेक मन्त्रालयका माइलस्टोन र उपलब्धिहरूको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा ‘डिजिटल कर्णाली’ अवधारणालाई मूर्त रूप दिन फ्रेमवर्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढावा दिन जेन–जी पुस्तालक्षित सूचना प्रविधिजन्य उद्यम प्रवर्द्धनका लागि ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना गरिने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १० का विद्यार्थीलक्षित एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । दुवै कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु ।’ 

कर्णालीका नागरिकको घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन ई–हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्दै लगिने सरकारको दाबी छ । प्रदेशका सम्भाव्य लगानी क्षेत्रबारे जानकारी प्रवाह गर्न कर्णाली लगानी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेशमै स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरण गर्ने, डिजिटल सञ्जाल र प्रविधिको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत संरचना विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा, पर्यटकीय र वातावरणीय स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

डिजिटल सेवा प्रवाहतर्फ नौलो नारा, ‘मोबाइल हातमा : यातायात सेवा साथमा’ अभियानमार्फत सवारीधनी र चालकलाई आवश्यक सूचना र विवरण अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन बजेट छुट्याएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीसँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मोबाइल एप, क्यूआर कोडजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जनाए । लुम्बिनीले महिला र बालबालिकाको पोषण निगरानीका लागि डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेशले ‘प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना गर्ने बताएको छ । यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको छु,’ उनले भने । गण्डकीले अनलाइनबाटै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूका लागि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि डिजिटल सेवा प्रवाह, नवप्रवर्तन, स्मार्ट यातायात, विद्युतीय सुशासनलगायत प्रविधिमैत्री विषय समावेश छन् । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्यूआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाएको छु,’ बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले भने, ‘यस कार्यका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’

सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने, नगदरहित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, राइड सेयरिङ सेवाको कानुनी नियमनसँगै ‘ई–ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टल’को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेशले प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । कीर्तिपुरमा सूचना प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आधारित डिजिटल ब्रान्डिङबारे बागमती एक्लैले बजेटमा योजना समावेश गरेको छ । यसमा ‘बागमती पर्यटन डिजिटल अभियान’ अन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशका कन्टेन्ट क्रिएटर र भ्लगरमार्फत पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार गरिने भनिएको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासका लागि सूचना केन्द्र तथा डिजिटल स्पोर्ट्स लाइब्रेरी स्थापना गर्ने बागमती सरकारको योजना छ । यति मात्र नभएर, प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलताका लागि डिजिटल ट्रान्सफरमेसन कार्ययोजना तयार गर्ने यस प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाई परिणामअनुसार सुधार गर्न बजेट केन्द्रित रहेको मधेश प्रदेश सरकारको दाबी छ । यहाँका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा ‘हाइली डिजिटाइज्ड टोकन सिस्टम, क्यासलेस, पेपरलेस, एसएमएस, एमएमएस, भ्वाइस म्यासेज, भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ लागू गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मधेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले उल्लेख गरे ।

‘विद्यालयहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड तथा ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का बैठकलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा प्रविधिमैत्री बनाउन र बैठकको निर्णयको अभिलेखलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई अटोमेसन तथा डिजिटाइजेसन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

कोशी प्रदेशले इन्क्युबेसन सेन्टर, साइन्स सेन्टर, स्टार्टअप बीउ पुँजी, राजस्व तथा तथ्यांकको डिजिटल प्रणाली, जीपीए ट्र्याकिङ सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीतिजस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र (साइन्स सेन्टर) स्थापना गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधिलगायत अन्य प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रसँग लाभ लागत साझेदारी गरिने विषय पनि कोशी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ । विपन्न दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहज जीवनयापनका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजडित चस्मा उपलब्ध गराउन कोशीले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल ल्याबका रूपमा विकास गर्दै प्रदेशभरका ल्याबको नियमन र निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ,’ कोशीको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) सहितको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो एवं विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेशका सूचना तथा तथ्यांकलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र (डेटा सेन्टर) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने कोशी प्रदेशको योजना छ । 

प्रदेश सरकारहरूले नवप्रवर्तन, विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा पनि समावेश गर्ने गरेका थिए । तर ती घोषणामै सीमित भएको गुनासो आउने गरेको छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धन, इन्टर्नसिप, टेलिमेडिसिनजस्ता कार्यक्रम यसपालि पनि दोहोरिएका विषय हुन् ।

जेन–जी पुस्तालक्षित योजना वा डिजिटल फ्रेमवर्कजस्ता संघीय सरकारले अघि सारेका कतिपय कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूले कपी–पेस्ट गरेका वा अपनाएका छन् । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कैयौं योजना खुद्रा, अस्पष्ट वा दायित्वविहीन देखिएको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । कतिपय योजनाको कार्यान्वयन रणनीति, स्रोतको सुनिश्चितता वा अनुगमन संयन्त्र बजेटमा उल्लेख गरिएका छैनन् ।

बजेटमा प्रदेश अर्थमन्त्रीका डिजिटल घोषणा 

सुदूरपश्चिम 

डिजिटल पूर्वाधार र अर्थतन्त्र निर्माण

एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसन

डिजिटल कक्षा र टेलिहेल्थ कार्यक्रम

विपद्मा खोज तथा उद्धारका लागि ड्रोन र हाइ फ्रिक्वेन्सी उपकरण प्रयोग

साइबर अपराधबारे सचेतना फैलाउन ‘इच वान ः टिच ट्वेन्टी वान’ कार्यक्रम 

सीएम एक्सन रुम सञ्चालन 

डिजिटल ड्यासबोर्ड 

कर्णाली 

लगानी पोर्टल विकास

गन्तव्य कर्णाली एप

स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाइ तथा वितरण

डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम

ई–हेल्थ र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार

जेन–जी पुस्तालक्षित इन्क्युबेसन सेन्टर

लुम्बिनी 

‘मोबाइल हातमा : यातायात सेवा साथमा’ अभियान 

स्टेम शिक्षा विस्तार 

विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तनात्मक सीपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसिप 

डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सञ्चालन 

गुनासोका लागि मोबाइल एप, टोल फ्री र क्यूआर कोड

प्रभावकारी तथ्यांक प्रणाली

गण्डकी 

प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन

प्रणाली स्थापना 

अनलाइनबाटै सञ्चारमाध्यम

दर्ता, नवीकरण, प्रेस प्रतिनिधि

प्रमाणपत्र वितरण

यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग 

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङमा स्वेदशी एपलाई प्राथमिकता 

बागमती 

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कन्टेन्ट क्रिएटर र भ्लगर परिचालन 

क्यूआर कोडमै सवारीसम्बन्धी

डिजिटल कागजात

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली 

ई–ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टल 

डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्ययोजना