काठमाडौँ — उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरण, उधारो कारोबार नियमन, ऋण धितो अनुपात वृद्धि, व्यवसाय विकास सेवा संस्थागत प्रबन्ध गर्नेलगायत १८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
बजार चलायमान हुन नसकेको, वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक मागमा आएको कमी आदि कारणले उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसबाट समग्र व्यापार व्यवसाय संकुचित भएकाले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र धेरै ऋण निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको अवस्थामा ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण या पुनःसंरचना सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए ।
उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्री भई उधारो उठ्ने अवधि (सामान्य अवस्थामा) ६० देखि ९० दिन रहेकामा हाल बजार संकुचन हुँदा उधारो उठ्ने अवधि १८० दिनभन्दा बढीसम्म पुगेको पनि उनको भनाइ छ । यसले समग्र उत्पादन चक्र नै प्रभावित गरेकाले चालु पुँजीको हालको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको सीमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र असुली नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायी प्रताडित हुँदै आएको संगठनको दाबी छ । यस्तै अवस्था रहे उद्योगी व्यवसायीको लगानी जोखिममा परी सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संघको चिन्ता छ ।
तसर्थ उधारो कारोबारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यावसायिक जोखिमको आकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था माग गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत छ । यो सीमा बढाउनुपर्ने र खराब कर्जाका रूपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने अवसर दिन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि संगठनको छ ।
