‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरेर ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ बनाइयो
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बजेटमा राखिएको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान संशोधन गरेर पारित गरिएको हो ।
बजेटको पक्षमा कांग्रेस र एमालेलगायत दल उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहे । संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपाले बहिष्कार गरेका थिए ।
गत जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुँदा नम्बर २२७ मा भनेका थिए, ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ यो प्रावधानमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
सत्तारूढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आपत्ति जनाएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीबीच बजेट संशोधनको सन्देश नजाने गरी उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । संशोधनपछि उक्त बुँदामा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त नीति विद्युत् क्षेत्रमा राम्रो गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको तर अहिले आएर नराम्रो गर्ला जस्तो लागेर हटाइएको बताए । ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको थियो । नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइयो,’ विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पनि राम्रो उद्देश्यका साथ ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था बजेटमा राखिएको संसद्लाई बताएका थिए । ‘त्यो नीतिको आसय के हो भने उत्पादित विद्युत् खेर जान नपाओस् । ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय (स्टोरेज र पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको कमी पूरा गर्ने, नेपाल सरकारका सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक रूपले धान्न सकिने मात्र दायित्व सिर्जना गर्ने गरी विद्युत् सम्झौता गर्ने कुराहरूमा यसले जोड दिन खोजेको हो,’ उनले भने ।
सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ लाई मध्यनजर गरेर पनि उक्त नीति अगाडि सारिएको तर संसद्मा उठेका विषयलाई ख्याल गर्दै अर्को व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट सुधार गरेर पारित गरिएको बताए । ‘सामान्यतः विनियोजन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रचलन छ । आवश्यकताअनुसार सुधार हुन सक्ने भएकाले यस पटक सुधार गरिएको हो,’ कार्कीले भने ।
