काठमाडौँ — सर्वसाधारणबाट रकम जम्मा गरेर तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएका लगानी कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीका लागि जारी यसअघिको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनमार्फत लगानीका क्षेत्र विस्तार र दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
लगानी कम्पनीले दोस्रो बजारमा सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि त्यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन । लगानी कम्पनीहरूले खुलेआम दोस्रो बजारमा सेयर
खरिद गर्दै आएका थिए । ‘नियमविपरीत दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्ने लगानी कम्पनीहरूको सम्बन्धमा अहिले छानबिन भइरहेको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि कुनै कम्पनीले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गरेको भए कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यो कार्य पूर्ण रूपमा रोक्ने बोर्डको उद्देश्य हो ।’
नयाँ नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि लगानी कम्पनी कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । यी व्यवस्था पुरानै हुन् ।
बोर्डले लगानी कम्पनीले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र भने विस्तार गरेको छ । यसअघि ऊर्जा, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउँथे भने अब यीसँगै कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रका कम्पनीको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।
ती कम्पनीको सर्वसाधारण सेयरमा भने लगानी गर्न पाउँदैनन् । संस्थापक सेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । ‘तर, कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ भने मात्र बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गरिने प्राथमिक सेयरमा सीमित रूपमा सहभागी हुन पाउनेछ,’ बोर्डद्वारा जारी नयाँ मापदण्डमा भनिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा अब न्यूनतमभन्दा एक तह माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था यसअघिको भन्दा लचिलो हो । यसअघि औसत रेटिङ प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले न्यूनतमभन्दा एक तहमाथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै वैदेशिक लगानीमा आधारित कम्पनीले भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले प्राथमिक बजारमा पारदर्शिता बढाउने, लगानी सुरक्षालाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा पुँजी प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्ने बोर्डले दाबी गरेको छ ।
