काठमाडौँ — सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले रकम भुक्तानीका लागि थप दुई वर्ष समय पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत सीमाभन्दा बढी त्यस्तो कर्जा भुक्तानीका लागि २०८४ असारसम्मको समय दिएको हो ।

यसअघि सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले २०८२ असारसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थाले ऋणीलाई मर्का परेको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै मागअनुसार राष्ट्र बैंकले थप दुई वर्ष समय दिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘तर यस्तो कर्जामा यसअघि कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाइने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ कात्तिक १ देखि लागू भएको हो । त्यसअघि प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जा जुन पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मापदण्डले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जालाई भुक्तानी गर्न २०८२ असारसम्म समयसीमा तोकिएको थियो । यसअनुसार ऋणीले २०८० असारसम्म १०, २०८० पुससम्म २०, २०८१ असारसम्म २०, २०८१ पुससम्म २० र २०८२ असारसम्म ३० प्रतिशत गरी मापदण्डभन्दा बढी कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले ऋण भुक्तानीको त्यही अन्तिम सीमा बढाएर २०८२ असारसम्म पुर्‍याइएको हो । 

यस्तो व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत मिल्ने जानकार बताउँछन् । खासगरी अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकिरहेका बेला ऋणीले ऋण भुक्तानी गर्न सकिरहेका थिएनन्, बैंकहरूलाई पनि कर्जा असुलीमा समस्या थियो । नयाँ व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत दिएको छ । 

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा ७ मा भएको भेरिएन्ससम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समय पनि एक वर्ष सारेर २०८३ साउन १ सम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि २०८२ साउन १ देखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका दुई करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाका लागि पनि राष्ट्र बैंकले एक पटक पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनःसंरचनाको सुविधा दिएको छ ।

‘परिस्थितिवश समस्यामा परेका दुई करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहलगायत पक्षको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने तथा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था असुली उपर गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित क्षेत्र (कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन) मा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाका लागि पनि थप एक वर्ष म्याद पाएका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमा २०८५ असारसम्म पुर्‍याए पनि हुने सुविधा पाएका छन् । यसका लागि २०८२ असारसम्म न्यूनतम ११, २०८३ असारसम्म १२, २०८४ असारसम्म १३ र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र (दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) मा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि पनि राष्ट्र बैंकले थप एक वर्ष समय दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८५ असारसम्म उल्लिखित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।