चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सकिएपछि वैशाखमै काम ठप्प, हालै १० करोड आएपछि भने कतै ट्र्याक खोल्ने त कतै स्तरोन्नतिको काम जारी
कञ्चनपुर — कहिले बजेट अभाव त कहिले रूख कटानको समस्याले महाकाली करिडोरको काम बेलाबेला रोकिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट सकिएपछि वैशाखमै काम ठप्प भयो । हालै १० करोड आएपछि जेनतेन कतै ट्र्याक खोल्ने त कतै स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि महाकाली करिडोर योजनाले नियमित कामसँगै सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित डेढ अर्ब बजेट मागेको थियो । तर रातो किताबमा २४ करोड मात्रै विनियोजन भएको योजनाका इन्जिनियर रामचन्द्र जैसीले बताए । ‘अझै केही ठाउँमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ, क्रमागत ठेक्कालाई निरन्तरता दिन पनि बजेट अभाव छ,’ जैसीले भने, ‘वैशाखमा बजेट अभावकै कारण काम रोकिएको थियो, केही बजेट निकासा भएपछि अहिले काम चलिरहेको छ ।’
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटरमध्ये अझै ५४ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । डडेलधुरामा करिब २७ किलोमिटर, बैतडीमा ९ र दार्चुलामा १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । हालसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा कालोपत्रका लागि ठेक्का भएर काम चलिरहेको छ ।
दार्चुलाको मालिकार्जुन र खलंगा–हिकिला खण्डमा कालोपत्रका लागि काम भइरहेको छ । महाकाली करिडोर योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेलधुरामा ५८, बैतडीमा १ सय ४४ र दार्चुलामा १ सय २१ किलोमिटर सडक पर्छ । तुसारापानीदेखि टिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
सरकारले महाकाली करिडोरलाई रणनीतिक सडकका रूपमा अघि बढाइरहेको छ । तर यसमा बर्सेनि बजेट भने अभाव नै हुने गरेको छ । यस क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले समेत बेलाबेलामा बजेट अभावबारे चर्को विरोध जनाउँदै आएका छन् । उसो त महाकाली करिडोरको चर्चा सुरु भएको पनि डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हरेक चुनावमा यो विषय प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ । चुनावका बेला नेताहरूले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई दार्चुलाको टिंकर हुँदै तक्लाकोटसम्म जोड्ने नारा अघि सार्ने गरेका छन् ।
महाकाली किनारैकिनार दार्चुलासम्म मात्रै नभई सडक सञ्जालबाहिर रहेको दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने गरी करिडोर निर्माण भइरहेको हो । यसले महाकाली किनार क्षेत्रका बासिन्दालाई तराई आउजाउ गर्न दूरीसमेत छोटो हुनेछ । ‘यस वर्ष पनि बजेट अभावले लक्ष्यअनुसार काम भएन, आगामी वर्ष पनि त्यस्तै हुने जस्तो छ,’ इन्जिनियर जैसीले भने, ‘माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन भए कामको गति बढाउन सकिन्थ्यो ।’
