डोल्पामा बनाउन लागिएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काका विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा अख्तियार र प्रहरीको सीआईबीले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन्
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत जेठ २३ मा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विवादित ठेक्का प्रक्रियामा प्रस्ट नभई सम्झौता अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि स्थगित भएको छ ।
समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जोडिएर केही निर्माता कम्पनी नक्कली कागजात पेस गरी बोलपत्रमा समावेश भएको भनी आएका गुनासाका विषयमा प्रस्ट नभई सम्झौता अघि नबढाउन भन्दै गत जेठ २३ मा निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनपछि तत्कालका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रपछि ठेक्का प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘समितिको निर्णय जेठ २३ मा पायौं । त्यसपछि काम रोकिएको र समितिले मागेका कागजात बुझाइसकेकाले नयाँ निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’ राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी कागजात आइरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका शाखा अधिकृत मेघराज अर्यालले बताए । ‘समितिले मागेका कागजात आइरहेका छन्, अध्ययन गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । डोल्पामा बनाउन लागिएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काका विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले दायर गरेको रिटमाथि जेठ २१ को पेसी सरेर असार १० मा तोकिएको छ । यसअघि नै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष आचार्यसहितको समूहले जेठ २२ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्काविरुद्ध जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी, एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन, ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यही असार १ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
२०८१ जेठ १३ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्काको आशयपत्र जारी गरेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा कररहित १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी योग्य रहेको भन्दै कम्पनीले आशयपत्र जारी गरिसकेको छ । सिनो हाइड्रोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र जियाङ्सी र एएनकेले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम कबोल गरेका थिए । यी दुई कम्पनीले बोलकबोल गरेको रकममा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मात्रै भिन्नता छ ।
चीनको हेझाउ साङ्चेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले साङ्चेङ जलविद्युत् आयोजना सकिएको पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाणपत्र जारी नगरेको र जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो कम्पनीको नाम अनधिकृत प्रयोग गरेको भन्दै यही जेठ ७ मा ‘इमेल’ मार्फत जगदुल्ला कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ । ९० मेगावाटको साङ्चेङ जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनिए पनि आर्थिक कारणले रद्द भएको र निर्माण नभएको इमेलमा उल्लेख छ । ‘साङ्चेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ वा ‘साङ्चेङ जलविद्युत् स्टेसन’ को नाम वा झूटो दाबी गरी सम्झौता गर्ने वा फन्ड लिने काम गरिन्छ भने हाम्रो कम्पनी त्यसमा संलग्न छैन,’ इमेलमा भनिएको छ, ‘त्यस किसिमका कुनै गतिविधिका जिम्मेवारी लिँदैनौं ।’
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले २०८२ वैशाख ९ मा जियाङ्सी र एएनके जेभी र सिनो हाइड्रो योग्य रहेको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो । २०८१ वैशाख २४ मा खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि ठेक्का जियाङ्सी र एएनके जेभीले पाउने भएका छन् । कम्पनीले गत माघ ६ मा पुनः आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको थियो । सिनो हाइड्रो, सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभी, जियाङ्सी र एएनके जेभी, फेवा कन्स्ट्रक्सन र टूएमजी इनसाट मेडिनक्लाक जेभीले आवेदन दिएका थिए ।
जगदुल्ला कम्पनीले गत जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्काका लागि हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीे जेभी, शर्मा र झोङदिङ इन्टरनेसनल जेभी, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी, रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन र सोमा इन्टरप्राइजेज जेभी, सिनो हाइड्रो, ओम इन्फ्रा र फेवा कन्स्ट्रक्सन जेभी गरी सात कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि गत पुस २२ मा ठेक्का रद्द गरिएको जगदुल्ला कम्पनीको दाबी थियो ।
त्यति बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीे जेभीलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको थियो । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक–एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको विषय अख्तियारमा पुगेको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जामन्त्रीखड्काले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल नगरेको बताएका छन् । अनलाइनको व्यवस्था भएको ठाउँमा मन्त्रालयले कसरी चलखेल गर्छ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।
‘जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले नै सबै जिम्मेवारी र काम गर्ने भएका कारणले आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर ऊर्जा मन्त्रालयले चासो चिन्ता, हस्तक्षेप गर्दैन, विभिन्न उजुरी आइसकेपछि हामीले चासो राखेका थियौं,’ उनले भने । दुई कम्पनीमध्ये कम बोलकबोल गर्नेले ठेक्का पाएको र प्रक्रियागत ठीक ढंगले भएको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का नपाउने कम्पनीले रद्द भएको ठाउँमा आफूले पाउने आशय राखेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छैन, कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो स्पष्टता पारिसकेको छ ।’
