काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधान दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सांसद तथा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन बजेटमा आएको उक्त प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गरिने बताए । 'स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी रहेको क्षेत्र भएकाले सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइनेछ,' उनले भने।

सांसद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि ‘टेक एन्ड पे’को बारेमा जानकारी नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सांसद बिना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको 'टेक एन्ड पे' नीति असफल हुने दाबी गरिन् । सांसद दिनेशकुमार यादवले उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहेको बताए । सांसद महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रूपमा उठान गरी सच्याउने काम गरिने जनाए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील नभएको उनको भनाइ थियो । आगामी बजेटको बुँदा नसच्याइए कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 'ऊर्जा क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेर्ने काम भएको छ, साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका छौं, सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ नसच्याइए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । 'यस व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना पीपीए गर्न असम्भव हुन्छ,' उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार, हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्नेछ, र भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्ब लगानी पनि नहुने खतरा छ । सरकारले आयोजना निर्माणको क्रममा प्राप्त गर्न सक्ने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माणपछिको ३१ खर्ब आम्दानी पनि गुमाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

बैंकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने भएकाले उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरिनेछ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजनामा २–३ वर्षसम्म १०० जनाले रोजगारी पाउँछन् भने निर्माणपछि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँछन् । ‘टेक एन्ड पे’ ले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना छ ।