काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले स्टार्टअपलगायत साना उद्यमीलाई सस्तो कर्जादेखि विद्युतीय भुक्तानीको शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने, घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षाको लोन टु भ्यालु अनुपात बढीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
यी हुन् मुख्य सुझावहरू:
– उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार चालु पुँजीको आवश्यकता निर्धारण हुने हुँदा हालको निर्देशिकाले सबै उद्योग व्यवसायलाई एउटै मापदण्डमा राखेर अव्यवहारिक नीति लादेको बताइएको छ । उत्पादनमुखी उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जा वित्तीय प्रतिवेदनको अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
– चालु पुँजी कर्जालाई वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
– त्रैमासको अन्त्यमा ऋण दिन नपाइने हालको व्यवस्था सान्दर्भिक नरहेको र व्यापारमा जुनसुकै बेला अवसर आउन सक्ने हुँदा यो व्यवस्था परिवर्तन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
– हाल एसएमई/एमएसएमईको वित्तीय आवश्यकता प्रयोगकर्ताको अडिट प्रतिवेदनको विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गरिँदै आएकोमा यस्ता व्यवसायका हकमा गुणात्मक परिधि तोकिएर विस्तारको वातावरण बनाइनुपर्ने भनिएको छ ।
– चालु पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि तीनदेखि दस वर्ष तोकिए पनि बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको मन्दी तथा तरलताको अभावका कारण उद्योग प्रतिष्ठानहरूले सो अवधिभित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
– ब्याजदरले व्यवसायमा अनिश्चितता बढाएकोले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने उपायहरू समावेश गरिनुपर्ने र ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाइनुपर्ने बताइएको छ ।
– आयातमा निर्भर व्यवसायहरू, विशेषतः कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
– डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा शुल्क कटौती गर्नुपर्ने र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
– महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
