दुवै समिति आआफ्नो निर्णयमा अडिग रहेपछि कानुनी परामर्शमा बोर्ड, आईपीओ अनुमतिमा झन् ढिलाइ
काठमाडौँ — प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति सम्बन्धमा संघीय संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीच विवाद चर्किंदै गएको छ । २०८० पुस १२ मा सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिनू भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।
गत जेठ १९ मा अर्थ समितिले बोर्डलाई लेखेको पत्रमा भने विद्यमान कानुनमा आईपीओका लागि न्यूनतम मापदण्डमा नेटवर्थको व्यवस्था उल्लेख नभएकाले ९० नेटवर्थ नपुगेकै आधारमा अनुमति नरोक्न भनिएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार (असार ५ मा) सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई पत्र लेखेर २०८० पुस १२ को निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नेबारे तीन दिनभित्र विवरण पठाउन भनेको छ । यसरी दुवै समिति आआफ्नै अडानमा देखिएपछि विवाद चर्किएको हो ।
करिब डेढ वर्ष आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले पछिल्ला महिनामा केही कम्पनीलाई अनुमति दिन थालेको छ । यसअनुसार २०८१ मंसिरयता १२ वटा कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाइसकेका छन् । ती सबै कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । करिब डेढ वर्षअघि सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिइएको बताउँदै आएको छ ।
यद्यपि हाल आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये धेरैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । तर बोर्डले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पनि विभिन्न बहानामा अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।
यसैबीच यही साता बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनू भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कायमै रहेका बेला अर्थ समितिबाट नेटवर्थका आधारमा मात्र अनुमति नरोक्नू भन्ने निर्देशन आएपछि के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेर कानुनी राय लिने निर्णय गरेको छ । तर आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको पत्र सार्वजनिक लेखा समितिबाट आएपछि कसको निर्णय मान्ने भन्ने सम्बन्धमा बोर्ड अन्योलमा छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार बोर्डलाई लेखेको पत्रमा आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । ‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिले २०८० पुस १२ को १९औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुस १३ मा पत्र पठाएको थियो । २०८१ माघ १८ मा बोर्डले त्यो समयसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसपछिको अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकाले ३ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी सचिवालयलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई पनि आईपीओ अनुमति दिनू भन्ने निर्देशनमा अर्थ समिति भने अडिग छ । प्रचलित कानुनमा उल्लिखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भयो भन्दैमा रोक लगाउन नमिल्ने उसको तर्क छ ।
‘आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लिखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू,’ अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यक्षेत्र मिचेर बोर्डलाई अनुमति दिएकाले आफूहरूले त्यसलाई सच्याएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जनाए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिको नभई अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हो, लेखा समितिले अनियमितता भए–नभएकोबारे निर्देशन जारी गर्ने हो । यो कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति देऊ/नदेऊ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऊर्जा उत्पादक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत निकायबाट एक दर्जनभन्दा बढी आवेदन परे । उनीहरूले नेटवर्थ तोकिदिएकाले बर्बाद भयो भन्न थाले, त्यसपछि बाटो खुलाइदिएको हुँ ।’ अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले यसको निर्णय नै मान्य हुने चालिसेको भनाइ छ ।
आफूहरूको निर्णय नागरिकको हितमा छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको दाबी छ । ‘कसले के निर्णय गरेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, संसदीय व्यवस्थामा एउटा समितिले गरेको निर्णय अर्को समितिले ग्रहण गर्छ र अपनत्व लिन्छ । हामीले बुझेको लोकतन्त्र त्यही हो । त्यसमा कुनै संकट आए जवाफ दिने निकाय संसद् हो,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको निर्णय कार्यप्रगति के भयो भन्नेबारे जानकारी लिने अधिकार हामीसँग छ । निकै अध्ययनपछि मात्र उक्त निर्देशन जारी भएको हो । नागरिकलाई के गर्दा न्याय हुन्छ, त्यसका आधारमा काम गर्ने हो ।’
बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका १४ कम्पनीको आवेदन खारेज गरेको छ । करिब तीन साताअघि बोर्डले ती कम्पनीलाई ९० नेटवर्थ पुर्याएर पुनः आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले विद्युत् नियमन आयोगलाई ९० भन्दामुनि नेटवर्थ रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ ।
