काठमाडौँ — सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगले विदेशीमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ को चौथो संशोधनमार्फत यस्ता उद्योगलाई विदेशी लगानीको बाटो खोलिदिएको हो ।

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै २०८१ चैत १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको बाटो खोलिदिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईटी उद्योगले पछिल्ला तीन वर्षमा आफूले निर्यातमार्फत आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलर दुईमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । 

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई विदेशी लगानीका लागि छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले सोही व्यवस्था राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । 

‘ऐनमा राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी खुला गर्ने अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार हामीले १० लाख डलरबाट सुरु गरेका हौं,’ उनले भने । विदेशमा लगानीका लागि आईटी उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्छ ।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई त्यसबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रतर्फका केही सरोकार सम्बोधन गर्दै जग्गाको हदबन्दीदेखि कर सुविधासम्ममा छुट दिई नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक कम्पनीमा स्वेट सेयर र उधारो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।’ यद्यपि यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । 

उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था फेरि परिमार्जन गरिने नेपालले बताए । नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीतिमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूले विदेशमा गरेको लगानीसम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्षअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र एकाइमा पेस गर्नुपर्नेछ । तर सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भए सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेस गर्नु अनिवार्य नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

कम्पनीहरूले विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनुपर्नेछ । सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकामा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइए वा प्रचलित कानुनविपरीत भएको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ ।