जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड अर्थात् जीडीपीको ४३.४७ प्रतिशत, ११ महिनामा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण थप
काठमाडौँ — नेपाली मुद्राको विनिमय दरको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ अकासिँदा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिँदै आएको छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलर निरन्तर उकालो लागिरहेकाले हरेक महिना सार्वजनिक ऋणको थप दायित्व बढिरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
२०८१ असारदेखि गत जेठसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ७३ अर्ब अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो । जेठसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण उठायौं । त्यसमध्ये २ खर्ब ६६ अर्ब ६३ करोड भुक्तानी गर्यौं,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा उठाएको र भुक्तानी गरेको बीचको अन्तर १ खर्ब ४७ अर्ब ५६ करोड हुन्छ । तर यो रकममा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा पर्न गएको अतिरिक्त ७३ अर्ब पनि जोड्दा यस वर्ष २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ ।’
२०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ वैशाख मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.११ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ १.६१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०८२ वैशाख मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ३६.२४ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १ सय ३३.३६ थियो ।
अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । गत असोजमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको थियो ।
विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको छ । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ ।
यसैगरी गत जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारयता यस्तो ऋण २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । गत असारमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । गत जेठसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.०६ र आन्तरिक ऋण ४७.९४ प्रतिशत छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले ११ महिनामा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले यस्तो ऋण ५ खर्ब ४७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ११ महिनामा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ३ खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ९९ अर्ब २० करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत) छ ।
आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको जेठ महिनाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार काम भए बाह्य ऋणको प्राप्ति धेरै हुन्छ, नसके थप ऋण प्राप्त हुँदैन,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने, ‘हामीकहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले समयमै काम सम्पन्न गरे बाह्य ऋण धेरै आउँछ, नगरे लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुँदैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८१.८२ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि २ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड (८२.४२ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ५१ अर्ब ८७ करोड (७८.७२ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । गत जेठसम्म उठाइएको सार्वजनिक ऋणका आधारमा यस वर्षको बाँकी एक महिनामा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ, जसमध्ये १५ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जेठसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
गत जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९० हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत जेठसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।
